मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू।
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मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने सोमवार देर शाम परिवहन विभाग की समीक्षा बैठक में विभाग से ई-चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने के संबंध में दस दिन में प्रगति रिपोर्ट मांगी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि ई-वाहनों के संचालन को प्रोत्साहित करने के लिए 300 ई-बसें खरीदेंगे। राज्य में 107 ई-चार्जिंग स्टेशन और छह हरित गलियारे बनाए जाएंगे। 53 ई-चार्जिंग स्टेशन विभिन्न पेट्रोल पंपों पर और 54 का निर्माण परिवहन विभाग करेगा।
सीएम ने कहा कि इस संबंध में विभाग विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करे। सीएम सुक्खू ने राज्य में प्रस्तावित छह हरित गलियारों (ग्रीन कोरिडोर) के निर्माण कार्य की भी समीक्षा की। उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार ने परवाणू-नालागढ़-ऊना-हमीरपुर-संसारपुर टेरेस, पांवटा-नाहन-सोलन-शिमला, परवाणु-सोलन-शिमला-रामपुर-लोसर, मंडी-जोगिंदरनगर-पालमपुर-धर्मशाला-कांगड़ा-पठानकोट और किरतपुर-बिलासपुर-मंडी-मनाली-केलांग-जिंगजिंगबार हरित गलियारों का निर्माण किया जा रहा है।
इन पर बिजली ट्रांसफॉर्मर लगाने तथा निर्माण संबंधी टेंडर प्रक्रिया की जानकारी भी मुख्यमंत्री ने प्राप्त की। सीएम ने कहा कि चरणबद्ध तरीके से हिमाचल पथ परिवहन निगम की डीजल बसों को ई-बसों के साथ बदला जाएगा और जल्द ही 300 नई ई-बसों की खरीद के लिए टेंडर प्रक्रिया शुरू की जाएगी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार निगम को घाटे से उबारने के लिए प्रयासरत है।
सरकार पर्यावरण संरक्षण के दृष्टिगत ई-वाहनों के संचालन को प्राथमिकता प्रदान कर रही है तथा सरकारी विभागों में भी ई-टैक्सी संबद्ध की जाएंगी। बेरोजगार युवाओं को स्वरोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए उनसे ई-टैक्सी किराये पर ली जाएंगी, जिन्हें सरकारी विभागों में तैनात किया जाएगा। ई-टैक्सी के पंजीकरण के लिए एक वेबसाइट तैयार की जा रही है, जिसका जल्द शुभारंभ किया जाएगा।
सुक्खू ने कहा कि सरकार युवाओं को स्वरोजगार प्रदान करने लिए 680 करोड़ रुपये की एक स्टार्टअप योजना का प्रथम चरण जल्द ही शुरू करने जा रही है। उन्होंने कहा कि श्रम विभाग अब रोजगार प्रदाताओं का भी पंजीकरण कर रहा है, ताकि उन्हें उनकी आवश्यकता अनुसार प्रशिक्षित युवा मिल सकें।