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Himachal: सीएम सुक्खू बोले- धर्मशाला के तपोवन में बनेगा देश का सबसे बड़ा कन्वेंशन सेंटर

Fri, 28 Mar 2025 05:00 AM IST
Krishan Singh अमर उजाला ब्यूरो, शिमला

सार

मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले दो वर्षों में एक जनवरी 2023 से 20 फरवरी 2025 तक एडीबी के जरिये प्रदेश सरकार की ओर से 844.15 करोड़ रुपये की धनराशि व्यय की गई। 
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मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू - फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
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भाजपा विधायक सुधीर शर्मा के सवाल का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि धर्मशाला के तपोवन में अंतरराष्ट्रीय स्तर कन्वेंशन सेंटर बनाया जाएगा। इसके लिए 4.50 हेक्टेयर जमीन चिन्हित की गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले दो वर्षों में एक जनवरी 2023 से 20 फरवरी 2025 तक एडीबी के जरिये प्रदेश सरकार की ओर से 844.15 करोड़ रुपये की धनराशि व्यय की गई। एडीबी के पास दायर 709.90 करोड़ रुपये के प्रतिपूर्ति दावों के खिलाफ 677.69 की करोड़ रुपये की धनराशि प्रदेश को प्राप्त हो चुकी है। 

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आधुनिक तकनीक से होंगे बंदोबस्त : नेगी
शिमला। राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा कि प्रदेश में बंदोबस्त का कार्य आधुनिक तकनीक से किया जा रहा है। इस कार्य को फास्ट्रैक पर डालने का कार्य भी सरकार कर रही है। विधायक केवल सिंह पठानिया के सवाल के जवाब में राजस्व मंत्री ने कहा कि शाहपुर उपमंडल के राजस्व अभिलेख का कार्य का निर्वहन उप मंडलाधिकारी धर्मशाला के अभिलेख कक्ष द्वारा किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि शाहपुर में अभिलेख कक्ष स्थापित होने के बाद उसे वहां शिफ्ट किया जाएगा।

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127 करोड़ की देनदारियां देने के बाद ही नए केस होंगे मंजूर
 मुख्यमंत्री सुक्खू ने कहा कि मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना में प्रदेश में 127 करोड़ रुपये की लंबित देनदारियां हैं, उसका निपटारा किया जाएगा। यह देनदारियां चुकाने के बाद ही प्रदेश में नए केस स्वीकृत किए जाएंगे। विधायक रणधीर शर्मा, सुरेंद्र शौरी ने सदन में मामला उठाते हुए कहा कि योजना के तहत पात्र लोगों को सब्सिडी नहीं मिल रही है। इसका जवाब देते हुए उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि दो सालों में मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना में 1937 मामलों की मंजूरी दी गई है। योजना के तहत 45 करोड़ रुपये से अधिक की राशि खर्च की गई है। 

योजनाओं को जानने के लिए अब विधायक भी जाएंगे विदेश
शिमला। मुख्यमंत्री ने कहा कि विभागों की योजनाओं को जानने के लिए अब विधायक भी विदेश जाएंगे। विभागीय परियोजनाओं में भविष्य में इसका प्रावधान किया जाएगा। इससे विधायक प्रदेश की प्रगति के लिए बनने वाली योजनाओं में सकारात्मक और प्रभावी भूमिका निभा सकेंगे। विधायक विपिन सिंह परमार के सवाल के जवाब में हस्तक्षेप करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि विदेश भ्रमण में कुछ न कुछ सीखने को मिलता है और नई सोच का विकास होता है। विधायक विपिन परमार के मूल सवाल का जवाब देते हुए शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने कहा कि विदेश भ्रमण के लिए शिक्षक और विद्यार्थियों के चयन का मापदंड बनाया गया था। 

छोटे-छोटे कार्यों के लिए विधायक निधि से पैसा देने का प्रावधान
 मुख्यमंत्री सुक्खू ने कहा कि प्रदेश में अब विभिन्न विभागों के छोटे-छोटे कार्यों के लिए भी विधायक निधि से पैसा देने का प्रावधान किया जाएगा। 20-25 साल पहले बन चुकी सड़कों पर अब एफसीए मंजूरी क्याें लेनी है, इसके लिए जानकारी जुटाई जाएगी। कांग्रेस विधायक अनुराधा राणा ने मामला उठाते हुए कहा कि एसीए 1980 में आया, एफआरए 2006 में आया। सड़कें इससे पहले बनी हैं। अब सड़कों को चौड़ा करने या मेटल करने में विभिन्न औपचारिकताएं सामने आ गई है। 

डाॅक्टरों के सभी पद भरने के बाद बांड राशि कम करने का करेंगे विचार
 हिमाचल प्रदेश में डाॅक्टरों के सभी पद भरने के बाद बांड राशि कम करने का विचार किया जाएगा। भाजपा विधायक इंद्र दत्त लखनपाल के सवाल का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमाचल से पीजी करने के बाद कई युवा बाहरी राज्यों में सेवाएं देने जा रहे हैं। इसके चलते बांड राशि को बढ़ाया गया है। 
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सुंदरनगर में खनन से मकानों को खतरा पहुंचा तो बंद करवाएंगे काम : हर्षवर्धन
 भाजपा विधायक राकेश जम्वाल ने सुंदरनगर में कलौहड़ में अवैध खनन का मामला उठाया। उन्होंने कहा कि इससे घरों को खतरा पैदा हो गया है। इसके जवाब में उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि अगर किसी को नुकसान हुआ है या खतरा हुआ है तो वहां पर खनन को बंद करेंगे। क्षतिपूर्ति करवाई जाएगी। इसकी जांच की जाएगी कि ज्यादा पत्थर तो नहीं निकाला गया। ज्यादा पत्थर निकाला है तो उसकी भी रिकवरी करेंगे। सदन में व्यवस्था का प्रश्न उठाते हुए भाजपा विधायक राकेश जम्वाल ने कहा कि खनन से राज्य सरकार को राजस्व का नुकसान हो रहा है। उन्होंने कहा कि वहां पर मंदिर भी है। जो खतरा पैदा हुआ, उस पर तुरंत कार्रवाई की जानी चाहिए।
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