उन्होंने कहा कि परियोजना आवंटन की अग्रिम प्रीमियम की दर को 20 लाख रुपये से घटा महज एक लाख रुपये प्रति मेगावाट किया गया है। भूमि पट्टे की दर एक रुपये प्रति वर्ग मीटर से भी कम है। पहले लगी परियोजनाओं से प्रारंभिक 12 साल के लिए रॉयल्टी स्थगित हैै।
विद्युत बोर्ड 25 मेगावाट तक की एक निश्चित दर पर बिजली खरीदेगा। इससे पूर्व, मुख्यमंत्री ने इंडिया एक्सपो मार्ट में राज्य सरकार के ऊर्जा निदेशालय की ओर से स्थापित हिमाचल पैविलियन का उद्घाटन किया।
ऊर्जा मंत्री अनिल शर्मा, अतिरिक्त मुख्य सचिव एवं मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव डॉ. श्रीकांत बाल्दी, प्रधान सचिव प्रबोध सक्सेना भी इस दौरान मुख्यमंत्री के साथ मौजूद रहे।
जयराम ठाकुर ने कहा कि स्पीति क्षेत्र में पहले ही 1000 मेगावॉट सोलर पार्क की पहचान की जा चुकी है। निकट भविष्य में 200 मेगावाट क्षमता की विभिन्न परियोजनाएं भी प्रस्तावित हैं। उन्होंने कहा कि राज्य ने थर्मल पॉवर हाउस की स्थापना पर भी प्रतिबंध लगाया है।
हिमाचल में 27000 मेगावॉट जल विद्युत के दोहन की क्षमता
जयराम ने कहा कि राज्य में कुल 27000 मेगावाट जल विद्युत के दोहन की क्षमता है, जो समूचे देश का एक-चौथाई है। इसमें से 10547 मेगावॉट का 151 परियोजनाओं के माध्यम से दोहन किया जा चुका है।