राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल के तहत तीन कंपनियां स्थापित होंगी: जयराम

इनमें आपदा तैयारियों तथा प्रतिक्रिया को युवा स्वयंसेवकों का कार्यबल सृजित करना, अस्पताल सुरक्षा के लिए योजना, भवनों की लाइफ के लिए ढांचागत सुरक्षा ऑडिट और खतरा प्रतिरोधी निर्माण पर मिस्त्रियों, तरखानों और बार बाइंडर्स के लिए प्रशिक्षण योजना शामिल हैं। सीएम ने कहा कि हिमाचल देश के सर्वाधिक खतरनाक आपदा संभावित राज्यों में है।

राज्य में भूगर्भीय खतरों, भूकंप, भूस्खलन, बाढ़, फ्लैश बाढ़, हिमनद विस्फोट जैसे जलविद्युत खतरों, ओलावृष्टि, सूखा और बादल फटने जैसी घटनाएं आम हैं। हर नागरिक आपदा के समय किसी भी स्थिति से निपटने को पूरी तरह तैयार रहें। सरकार आपदा तैयारी और प्रतिक्रिया को युवा स्वयंसेवकों का एक कार्य दस्ता तैयार करेगी। सभी 3226 ग्राम पंचायतों में प्रत्येक में कम से कम 10 से 20 युवा स्वयंसेवियों को आपदा से निपटने के लिए प्रशिक्षण दिया जाएगा।

आपदा के दौरान जान-माल को कम नुकसान हो, इसके लिए जन जागरूकता तथा पूर्व तैयारियां आवश्यक हैं। कहा कि अस्पताल सुरक्षा के लिए शुरू की गई दूसरी योजना का उद्देश्य अस्पताल में सुरक्षा सुनिश्चित करना है। यह महत्वपूर्ण ढांचा है और किसी भी आपदा के अस्पताल सुरक्षा दल का क्रियाशील रहना महत्वपूर्ण है। लाइफलाइन भवनों की ढांचागत सुरक्षा ऑडिट योजना काफी महत्वपूर्ण है।

इसका उद्देश्य राज्य में भूकंपरोधी संरचना प्रदान करना है। सरकार के आग्रह पर केंद्र ने आपदा प्रतिक्रिया दस्ता स्वीकृत किया है। उद्योग मंत्री बिक्रम सिंह, शिमला नगर निगम की महापौर कुसुम सदरेट, मिल्क फेडरेशन के अध्यक्ष निहाल चंद शर्मा, अतिरिक्त मुख्य सचिव (राजस्व व लोक निर्माण) मनीषा नंदा आदि मौजूद रहे।

आपातकालीन संचालन केंद्र की स्थापना पर विचार : सीएम 
सीएम ने कहा कि किसी भी प्राकृतिक आपदा के दौरान बेहतर समन्वय के लिए सरकार प्रदेश के किसी स्थान पर आपातकालीन संचालन केंद्र की स्थापना करने पर विचार कर रही है। मुख्यमंत्री ने प्रदेश आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की ओर से तैयार की गई पुस्तिकाओं के अलावा केआर सैजल की ओर से लिखित पुस्तक ‘डिजास्टर मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेटिव प्रीपेयर्डनस’ का भी विमोचन किया।