मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने वर्ष 2013 से विभिन्न फोरलेन और अन्य परियोजनाओं के लिए भूमि अधिग्रहण से प्रभावित परिवारों की पहचान करने के निर्देश दिए हैं। इसके अलावा मंत्रिमंडलीय उप समिति को संशोधित मुआवजा फैक्टर के दृष्टिगत वित्तीय पहलुओं पर विस्तृत रूप से कार्य करने के आदेश भी दिए हैं।
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मुख्यमंत्री ने यह आदेश रविवार को ओकओवर शिमला में भूमि अधिग्रहण मुआवजा फैक्टर के संबंध में गठित मंत्रिमंडलीय उप समिति की बैठक में दिए। उप समिति ने मुख्यमंत्री को प्रदेश में क्रियान्वित की जा रहीं विभिन्न फोरलेन एवं अन्य विकासात्मक परियोजनाओं के लिए भूमि अधिग्रहण से संबंधित मुद्दों के बारेे में अवगत करवाया।
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रभावित परिवारों की समुचित रूप से पहचान की जाए, जिससे किसी भी तरह के अभियोग अथवा परियोजनाओं में अनावश्यक देरी से बचा जा सके। उन्होंने कहा कि इस पूरे मामले को केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री के समक्ष भी उठाया जाएगा। इस बैठक में प्रभावित परिवारों के विभिन्न संगठनों के प्रतिनिधियों से जुडे़ मामलों पर भी विस्तार से चर्चा की गई।