मिड डे मील वर्कर यूनियन ने निदेशक को सौंपा ज्ञापन अमर उजाला ब्यूरो
शिमला। सीटू से संबंधित मिड डे मील वर्कर यूनियन ने दस माह के वेतन को 12 महीनों में बांटकर देने के फैसले का विरोध किया है। इसके खिलाफ यूनियन सदस्यों ने शुक्रवार को शिक्षा निदेशालय के बाहर प्रदर्शन किया। साथ ही शिक्षा निदेशक को ज्ञापन सौंपकर इस फैसले को वापस लेने और वर्करों की अन्य मांगों को पूरा करने की मांग उठाई।
यूनियन सदस्यों ने कहा कि मिड डे मील वर्करों को मिलने वाले दस माह के वेतन को 12 महीनों में बांटकर देने से उन्हें आर्थिक नुकसान हो रहा है। प्रदेश सरकार को हाईकोर्ट की सिंगल और डबल बेंच के 12 महीने का पूरा वेतन देने संबंधी फैसले को पूरी तरह लागू करना चाहिए। उन्होंने मांग की कि वर्करों को पूरा वेतन एकमुश्त दिया जाए और हर महीने समय पर भुगतान सुनिश्चित किया जाए। यूनियन ने क्लस्टर स्कूल योजना के तहत मिड डे मील वर्करों को नौकरी से न निकालने की मांग भी की। सदस्यों ने कहा कि स्कूलों में बच्चों की संख्या कम होने पर 25 विद्यार्थियों की शर्त के आधार पर वर्करों को नौकरी से हटाने का खतरा बना रहता है। इससे उनकी रोजी-रोटी प्रभावित होती है। यूनियन के अनुसार प्रदेश के स्कूलों में करीब 21 हजार मिड डे मील वर्कर बच्चों के लिए दोपहर का भोजन तैयार करते हैं, लेकिन उन्हें जरूरी सुविधाओं का लाभ नहीं मिल रहा है। वर्करों को पूरे साल में एक भी छुट्टी नहीं मिलती और कई बार तीन-तीन महीने तक वेतन का भुगतान नहीं किया जाता। यूनियन ने हरियाणा की तर्ज पर मिड डे मील वर्करों का मासिक वेतन बढ़ाकर सात हजार रुपये करने की मांग की। इसके अलावा वर्करों को नियमित करने के लिए नीति बनाने, मेडिकल चेकअप की सुविधा देने और अन्य लंबित मांगों का सकारात्मक समाधान करने का आग्रह किया।