राज्य सचिवालय के दर्जनों मसले सुलझाने को मुख्य सचिव बीके अग्रवाल ने वीरवार को सचिवालय में बैठक बुलाई है। सचिवालय कर्मियों के मसले सुलझाने को कर्मचारी संघ के नेता भी बुलाए गए हैं। इस दौरान विभिन्न विभागों के प्रधान सचिव और सचिव भी मौजूद रहेंगे। संघ के नेताओं ने बैठक के लिए 39 सूत्रीय मांग पत्र भी तैयार कर लिया है।
इन मुद्दों को लेकर विस्तार से चर्चा की जाएगी। हिमाचल प्रदेश सचिवालय कर्मचारी संघ के अध्यक्ष संजीव शर्मा ने कहा कि संघ सरकार से जिन प्रमुख मुद्दों को उठाएगा, उनमें अनुबंध में लगे लिपिकों को वरिष्ठ सहायकों की पदोन्नति के लिए सेवा शर्त दस साल से घटाकर सात साल करने की मांग उठाएंगे।
यह छूट मिलती है तो इससे 303 पदों को भरने का रास्ता साफ होगा। अनुबंध कर्मचारियों को राजधानी भत्ता देने, मंत्रियों के पास सुप्रीटेंडेंट के पद भरने, शाखाओं का आधुनिकीकरण करने की मांग भी उठाई जानी है।
इसके अतिरिक्त अनुबंध कर्मचारियों को रेगुलर होने पर दो साल के प्रोबेशन अवधि को खत्म करने, इस्टेट विभाग के कर्मचारियों को सचिवालय भत्ता, हिमाचल लोकसेवा आयोग में संयुक्त सचिव, राजभवन में अनुभाग अधिकारी, लोकसेवा आयोग में सुप्रीटेंडेंट के पदों को भरने सहित अन्य मांगों को भी उठाया जाना है।