हिमाचल की पंचायतों में अब रफ्तार पकड़ेंगे विकास कार्य

किन्नौर जिले को सबसे कम 3 करोड़ 28 लाख 23 हजार 586 रुपये की राशि दी गई है। जिला मुख्यालयों से अब यह राशि पंचायतों को जारी होगी। पंचायतीराज विभाग के निदेशक आर सेलवम ने इसकी पुष्टि की है। इससे पहले केंद्र सरकार ने हिमाचल को दो किस्तें जारी की थीं। 

पहली किस्त में प्रदेश को 97.95 करोड़, जबकि दूसरी किस्त में 97.69 करोड़ जारी किए थे। केंद्र की गाइडलाइंस के मुताबिक इस पैसे को रास्तों के निर्माण, वर्षाशालिका, श्मशानघाट, सामुदायिक भवन, स्ट्रीट लाइटें, नालियों के निर्माण, सड़क, रास्तों में रेलिंग, डंगों के निर्माण और पैरापिट आदि कार्यों में खर्चा जाना है। 

सभी शेल्फों को एक साथ दी मंजूरी
प्रदेश सरकार ने पंचायतों की सभी शेल्फों को एक साथ मंजूरी दे दी है। पहले ये शेल्फें बीडीओ और जिला वित्त कमेटी के पास फंसी थीं। औपचारिकताएं पूरी न होने से इन्हें स्वीकृति नहीं मिल रही थी। सोलन जिले को छोड़कर अन्य जिलों की पंचायतें इसी फेर में फंसी थीं। 

किस जिले को कितनी राशि (करोड़ों में) 
बिलासपुर - 7, 38, 49,267, चंबा - 11, 24,15,918, हमीरपुर- 8,69,65,353, कुल्लू - 9,31,41,259, कांगड़ा - 28,76,87,833, मंडी - 19,21, 09,818, शिमला - 13, 58,53,637, सिरमौर - 9,95,17,222, सोलन - 9,94,67,679, ऊना - 9,77,95,845, किन्नौर - 3,28,23,586 और लाहौल-स्पीति - 4,10,83,583 करोड़ की राशि जारी की गई है।