हिमाचल प्रदेश केंद्रीय कर्मचारी एवं श्रमिक समन्वय समिति ने केंद्र सरकार नई पेंशन स्कीम बंद करने की मांग की है। केंद्रीय कार्यालयों में छह लाख रिक्त पदों को भरा जाए। समिति ने कहा है कि रेलवे, डाक, सेना का निजीकरण बंद किया जाए।
समिति के आह्वान पर मंगलवार को एजी चौक में केंद्र सरकार की नीतियों के विरोध में कें द्रीय कर्मचारियों ने जमकर नारेबाजी की। कर्मचारियों ने कें द्र सरकार के खिलाफ एकजुट होकर आंदोलन करने की चेतावनी दी।
समिति अध्यक्ष पुरुषोत्तम चौहान और महासचिव हरीश जुल्का ने कहा कि केंद्रीय कर्मचारियों की पुरानी पेंशन बंद होने से कर्मचारियों को वित्तीय क्षति हुई है। कर्मचारियों के आर्थिक हितों पर कुठाराघात हुआ है।
सरकार से केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि देने की मांग की है। सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों पर पेंशन देने का मामला भी उठाया। इन नेताओं ने कहा कि केंद्रीय कर्मचारियों को पूरे सेवाकाल में कम से कम पांच पदोन्नति देने की मांग की है।
सभी दैनिक वेतन भोगी और अनुबंध कर्मचारियों को नियमित करने और ग्रामीण सेवकों को भी रेगुलर करने करने की मांग प्रमुखता से की गई है। श्रम कानूनों में बदलाव बंद किए जाएं।