Himachal: सीमेंट विवाद नहीं सुलझने पर सरकार खफा, अदाणी कंपनी के मालिकों से जताई नाराजगी

इसके बाद राज्य भर के ट्रक मालिकों को एकजुट करके धरना-प्रदर्शन की चेतावनी प्रदेश सरकार को दे दी है। मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने पिछले दिनों सीमेंट विवाद सुलझाने का दायित्व उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान को सौंपा है। मंत्री ने शुक्रवार को दाड़लाघाट ट्रक यूनियनों के 15 और सीमेंट प्लांट के 7 प्रतिनिधियों के साथ राज्य सचिवालय में दोपहर बाद 3 :00 बजे से 5:30 बजे तक बैठक की। इस बैठक में पूछा गया कि क्या दोनों पक्ष हिमकॉन की रिपोर्ट के आधार पर सीमेंट ढुलाई के रेट पर सहमत रहेंगे। इस पर कंपनी के प्रतिनिधियों ने कहा कि उनको अपने उच्च अधिकारियों से बात करनी होगी।

बैठक के बाद ट्रक यूनियन के संयुक्त मंच के सदस्य रामकृष्ण शर्मा ने कहा कि रेट को लेकर सरकार अधिसूचना जारी करे। इससे पहले उच्च स्तरीय कमेटी और सब कमेटी के साथ पांच दौर की बैठकें हो चुकी हैं। इनमें भी दोनों पक्षों में कोई समझौैता नहीं हो पाया और अब उद्योग मंत्री यह विवाद सुलझाएंगे। एसडीटीओ के उपाध्यक्ष नरेश गुप्ता कहते हैं कि हिमकॉन (एजेंसी) के फार्मूले पर रिपोर्ट तैयार की है। हिमकॉन को यह भी रिपोर्ट में शामिल करना चाहिए कि प्लांट में सीमेंट उत्पादन का कुल खर्च कितना होता है। बताते हैं कि एक सीमेंट बैग के उत्पादन पर 200 रुपये खर्च आता है। कंपनी के लाभ को भी देखा जाए। 

सीमेंट प्लांट चालू करवाना सरकार की प्राथमिकता : उद्योग मंत्री
उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने ट्रक ऑपरेटर यूनियन और सीमेंट कंपनी प्रबंधन के साथ हुई बैठक में कहा कि इन संयंत्रों को जल्द से जल्द क्रियाशील करना सरकार की प्राथमिकता है। सरकार का उद्देश्य ट्रक ऑपरेटर यूनियन और सीमेंट कंपनी प्रबंधन के बीच आम सहमति बनाना है, ताकि सीमेंट संयंत्र अपना संचालन फिर से सुचारु रूप से शुरू कर सकें।
इस प्रकरण से राज्य सरकार को भारी वित्तीय नुकसान हुआ है। इसके अलावा ट्रक संचालक एक महीने से भी अधिक समय से बिना काम के हैं। जो लोग प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से कंपनी से जुड़े हुए हैं, वह अपनी आजीविका के लिए संघर्ष कर रहे हैं। सरकार का यह प्रयास है कि दोनों ही पक्ष आपसी सहमति से कार्य करना आरंभ करें।

बरमाणा ट्रक यूनियन के प्रतिनिधि बैठक में नहीं बुलाए : चौधरी
 बीटीडीएस बरमाणा के कोषाध्यक्ष सुरेश चौधरी ने कहा कि मंत्री हर्षवर्धन चौहान के साथ शुक्रवार को शिमला सचिवालय में हुुई बैठक में बरमाणा के ट्रक मालिकों को बुलाया नहीं गया। अगर सरकार उनको बैठक में बुलाती तो जरूर जाते। उनका आरोप है कि अब सरकार ट्रक मालिकों को बांटने का प्रयास कर रही है।