प्रदेश सरकार के आईजीएमसी और टांडा मेडिकल कॉलेज की जूनियर फैकल्टी को अब रिसर्च वर्क करने के लिए वित्तीय संकट का सामना नहीं करना पड़ेगा। सरकार दोनों मेडिकल कॉलेजों की जूनियर फैकल्टी के लिए भी रिसर्च फंड की व्यवस्था करेगी। रिसर्च फंड लेने के लिए प्रक्रिया तो पुरानी रहेगी, लेकिन अब जूनियर फैकल्टी को अकेले रिसर्च करने पर भी वित्तीय सहयोग मिल जाएगा।
सरकार हर साल प्रदेश के दोनों मेडिकल कॉलेजों में रिसर्च वर्क के लिए करीब एक करोड़ रुपये खर्च करती है। अभी तक इन रिसर्च के लिए संस्थान की सीनियर फैकल्टी के नेतृत्व वाली टीम को रिसर्च प्रोजेक्ट की ग्रेविटी के अनुसार वित्तीय सहायता दी जाती थी, लेकिन जूनियर फैकल्टी को इंडीपेंडेंट रिसर्च वर्क के लिए वित्तीय सहायता नहीं दी जाती थी। मार्च में सीएम वीरभद्र सिंह ने जूनियर फैकल्टी को भी रिसर्च में आगे आने के लिए यह व्यवस्था करने की घोषणा की थी।
निदेशक स्वास्थ्य शिक्षा केपी चौधरी ने बताया कि इंट्रामूरल रिसर्च फंड के लिए किसी भी फैकल्टी मेंबर को अपने संस्थान के प्रिंसिपल को रिसर्च प्रोजेक्ट भेजना होता है। कालेज की एकेडमिक कमेटी प्रोजेक्ट की ग्रेविटी देखती है और फिर उस रिसर्च पर आने वाले खर्च और रिसर्च की प्रासंगिकता को देखती है। इसके बाद रिसर्च के लिए विभाग फंड जारी करता है। जूनियर फैकल्टी को भी अब इसी आधार पर रिसर्च के लिए फंड मिलेगा।