बोर्ड के सचिव डॉ. हरीश गज्जू ने कहा कि 5वीं और 8वीं की वार्षिक परीक्षा के लिए सरकारी और प्राइवेट स्कूलों को शिक्षा बोर्ड प्रश्नपत्र मुहैया करवाएगा। सरकारी स्कूलों में पढ़ाई करने वाले विद्यार्थियों से यह फीस नहीं ली जाएगी, जबकि निजी स्कूलों को यह फीस देनी होगी। अधिसूचना को समझने में कुछ स्कूल मुखियाओं को गलती लगी है।
स्कूल शिक्षा बोर्ड की 4 दिसंबर 2018 को जारी अधिसूचना में पहले पैराग्राफ में सरकारी और निजी स्कूलों को 5वीं और 8वीं की वार्षिक परीक्षा में प्रश्नपत्र मुहैया करवाने की बात कही गई है। इसमें स्कूलों को इसके लिए बच्चों की संख्या भेजने का भी जिक्र किया गया है।
निजी स्कूलों से संख्या के साथ 5वीं से 50 और आठवीं से 100 रुपये प्रति बच्चा शुल्क देने के भी निर्देश दिए गए हैं। सरकारी स्कूलों को केवल बच्चों की संख्या ही भेजनी होगी।