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हिमाचल शिक्षक महासंघ ने शिक्षा निदेशक से कर डाली ये अजीब मांग

Wed, 09 May 2018 10:19 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो, शिमला
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फाइल फोटो
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हिमाचल प्रदेश शिक्षक महासंघ के प्रतिनिधिमंडल ने उच्च शिक्षा निदेशक अमर देव से मुलाकात की। बैठक में शिक्षकों से जुड़े विभिन्न मामलों पर चर्चा की गई। 

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महासंघ ने सरकारी स्कूलों में विद्यार्थियों की संख्या बढ़ाने के लिए नया तरीका सुझाते हुए कहा कि सरकारी विद्यालय में अपने बच्चों का दाखिला करवाने वाले सरकारी सेवा में कार्यरत कर्मचारियों, अध्यापकों को विशेष वेतन वृद्धि या विशेष प्रोत्साहन दिया जाए।

महासंघ के राष्ट्रीय संयुक्त मंत्री पवन मिश्रा ने बताया कि सरकार से मांग की गई कि अनुबंध अध्यापक जिन्हें 3 वर्ष हो चुके हैं। उन्हें नियमित किया जाए। एक जनवरी 2004 से पूर्व की पेंशन योजना बहाल की जाए।
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 सेवानिवृत्ति की आयु 60 वर्ष की जाए। पीजीटी के स्थान पर प्रवक्ता पद बहाल किया जाए। जमा एक और जमा दो कक्षा के अलावा अन्य कक्षाओं को पढ़ाने की शर्त समाप्त की जाए। 7-7-14 से पहले की स्थिति बहाल की जाए। 

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पदोन्नत पद का ग्रेड पे देने के लिए 2 वर्ष की शर्त हटाई जाए

पदोन्नति पर पदोन्नत पद का ग्रेड पे देने के लिए 2 वर्ष की शर्त हटाई जाए। प्रधानाचार्य पद के लिए नियमित पदोन्नति की जाए। सेवा लाभ पदोन्नति के लिए पूर्व सेवा काल अस्थाई सेवा काल की गणना की जाए। एसएमसी के तहत नियुक्त अध्यापकों के लिए तर्कसंगत नीति बनाई जाए।

उनके स्थान पर नियमित अध्यापक न भेजा जाए। पूर्व में की गई विभिन्न तरह की भर्तियां पीटीए, लेफ्ट आउट पैरा टीचर्स, ग्रामीण विद्या उपासक सभी को चरणबद्ध तरीके से मुख्यधारा में लाया जाए।

कंप्यूटर शिक्षकों को शिक्षा विभाग अपने अधीन लेकर ठोस नीति बनाएं। शिक्षा विभाग में कार्यरत डीपी को पीजीटी फिजिकल एजूकेशन का पद नाम दिया जाए। 

बैठक में अतिरिक्त निदेशक मोहनलाल आजाद, संयुक्त निदेशक सोनिया ठाकुर, हिमाचल प्रदेश शिक्षक महासंघ के प्रांत अध्यक्ष रजनीश चौधरी, प्रांत महामंत्री जगवीर चंदेल, अतिरिक्त महामंत्री विनोद सूद, प्रांत उपाध्यक्ष जयशंकर, मीडिया प्रभारी अशोक शर्मा सहित कई अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे।
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