हिमाचल सरकार दस डिग्री कॉलेजों में उत्कृष्ट एवं दक्षता केंद्र स्थापित करने जा रही है। इनके जरिये सालाना 2500 विद्यार्थियों को मल्टीनेशनल कंपनियों में रोजगार दिलाया जाएगा।
भाजपा के दृष्टिपत्र में की घोषणा को पूरा करने के लिए सरकार कॉलेजों में विशेष केंद्र खोलने जा रही है। शिक्षा विभाग प्रस्ताव तैयार कर मंत्रिमंडल की मंजूरी लेने की तैयारी में है। इससे आठ जिलों के छात्रों को घर द्वार पर प्लेसमेंट की सुविधा मिलेगी।
युवाओें को निजी क्षेत्र में रोजगार दिलाने के लिए सरकार ने आईटीआई और बड़े तकनीकी संस्थानों की तरह अब डिग्री कॉलेजों को भी जोड़ने फैसला लिया गया है। इन केंद्रों में छात्राें की कॅरिअर काउंसलिंग की जाएगी। छात्राें के पंजीकरण के बाद उन्हें आईडी देंगे और दिलचस्पी के हिसाब से ट्रेनिंग देंगे।
निजी कंपनियों के उच्च अधिकारियों को कॉलेजों में बुलाकर रोजगार के टिप्स दिए जाएंगे। देश व विदेश के विभिन्न प्रतिष्ठित उद्योगों की जरूरतों के हिसाब से विद्यार्थियों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। इस योजना के तहत प्रतिवर्ष 2500 को रोजगार और 500 विद्यार्र्थियों को स्वरोजगार प्रदान करने का लक्ष्य रखा गया है।
सोमवार को होने वाली कैबिनेट बैठक में इस प्रस्ताव को सैद्धांतिक मंजूरी के लिए रखा जाएगा। प्रारंभिक चरण में दस कॉलेजों और उसके बाद सभी कॉलेजों को चरणबद्ध तरीके से जोड़ा जाएगा। राज्य परियोजना अवलोकन एवं नवीन प्रयास इकाई के तहत शिक्षा विभाग उत्कृष्ट एवं दक्षता केंद्र स्थापित करेगा।
इन कॉलेजों में स्थापित होंगे उत्कृष्ट केंद्र- उत्कृष्ट एवं दक्षता केंद्र कोटशेरा, नालागढ़, पांवटा साहिब, नादौन, धर्मशाला, मंडी, ऊना, बिलासपुर, संजौली और सोलन कॉलेज में खोले जाएंगे।
कोटशेरा और नालागढ़ कॉलेज में बीते माह पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर निजी कंपनियों ने प्लेसमेंट कार्यक्रम आयोजित किए। इसमें 122 विद्यार्थियों को रोजगार मुहैया करवाया गया। पायलट प्रोजेक्ट की सफलता के बाद उत्कृष्ट केंद्र स्थापित करने का फैसला लिया है।
स्कूली बच्चों को कराएंगे क्रैश कोर्स- राज्य परियोजना अवलोकन एवं नवीन प्रयास इकाई के तहत स्कूलों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को देश के प्रतिष्ठित संस्थानों में प्रवेश के लिए निजी क्षेत्र के माध्यम से टेस्ट सीरीज और क्रैश कोर्स शुरू किए जाएंगे।
70 कामर्स कॉलेजों को मुफ्त टैली साफ्टवेयर- प्रदेश में कामर्स कक्षाओं वाले 70 कॉलेजों में टैली के साफ्टवेयर मुफ्त दिए जाएंगे। प्रदेश सरकार का कंपनी के साथ इसको लेकर करार हुआ है। इससे विद्यार्थी जीएसटी की पूरी जानकारी प्राप्त कर सकेंगे।