हिमाचल में पांचवीं और आठवीं कक्षा की परीक्षा पर कैबिनेट लेगी फैसला

ऐसे में परीक्षा प्रणाली को कब से शुरू किया जाना है। इस पर कैबिनेट में मंथन किया जाएगा। संभावित है कि पहली मार्च को होने वाली कैबिनेट बैठक में इस मामले पर चर्चा होगी।

शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत वर्तमान में पहली से आठवीं कक्षा तक स्कूलों में असेसमेंट परीक्षा होती है। किसी भी विद्यार्थी को फेल नहीं किया जाता। इस प्रक्रिया के चलते नवीं और दसवीं कक्षा में पहुंचते ही फेल होने वाले विद्यार्थियों की संख्या बढ़ रही है। बोर्ड परीक्षाओं पर भी इसका असर पड़ रहा है।