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औद्योगिक क्षेत्र में एक बिजनेस प्रमोशन सेंटर खोलने के होंगे प्रयास : हर्षवर्धन

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उद्योग मंत्री ने औद्योगिक क्षेत्र शोघी में किया बिजनेस प्रमोशन सेंटर का उद्घाटन
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लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह भी रहे मौजूद
संवाद न्यूज एजेंसी
शिमला। उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने औद्योगिक क्षेत्र शोघी में बिजनेस प्रमोशन सेंटर का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि प्रदेश के हर औद्योगिक क्षेत्र में एक बिजनेस प्रमोशन सेंटर खोलने के प्रयास किए जाएंगे। बिजनेस प्रमोशन सेंटर के नवीनीकरण पर 1.57 करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं। इस बिजनेस प्रमोशन सेंटर में 6 कमरे हैं। इसमें एक वीआईपी, तीन सुपर डीलक्स और दो डीलक्स कमरों की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा भवन में लाउन्ज एवं बैंक्वेट हॉल, एक सम्मेलन कक्ष और एक रसोईघर की भी व्यवस्था है। इस दौरान लोक निर्माण, युवा सेवाएं एवं खेल मंत्री विक्रमादित्य सिंह भी मौजूद रहे।
उन्होंने कहा कि अतिरिक्त भूमि की उपलब्धता होने पर औद्योगिक क्षेत्र का विस्तार करवाया जाएगा। बिजनेस प्रमोशन सेंटर में स्थानीय लोगों को ठहरने और अन्य आयोजनों के लिए उपलब्ध करवाया जाएगा। इसमें उन्हें 20 प्रतिशत की छूट प्रदान की जाएगी। हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि आर्थिक पैकेज में क्षतिग्रस्त मकान के लिए जहां पहले 1.30 लाख दिया जाता था उसे बढ़ाकर 7 लाख रुपये किया गया है। इसी प्रकार आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त मकानों को एक लाख रुपये का प्रावधान किया गया है। इस अवसर पर निदेशक उद्योग विभाग राकेश प्रजापति, प्रधान ग्राम पंचायत थड़ी नरेंदर शर्मा, प्रधान ग्राम पंचायत शोघी पारवती वर्मा, प्रधान ग्राम पंचायत जलेल अंजना रोहल, जिला परिषद सदस्य संतोष, कैलाश फेडरेशन निदेशक ललित कुमार शर्मा, अतिरिक्त निदेशक उद्योग सुरेंदर माल्टू, अधीक्षण अभियंता एचपीएसआईडीसी अशोक वर्मा, मंडल अध्यक्ष गोपाल शर्मा, औद्योगिक क्षेत्र संघ शोघी के अध्यक्ष मोहिंदर सेठ और जिला उद्योग केंद्र शिमला, के महाप्रबंधक योगेश गुप्ता मौजूद रहे।
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भीड़भाड़ कम करने के लिए क्षेत्रों
का विस्तार जरूरी : विक्रमादित्य
शिमला। लोक निर्माण विभाग मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि शिमला से भीड़भाड़ को कम करने के लिए आसपास के क्षेत्रों का योजनाबद्ध तरीके से विस्तार करने की आवश्यकता है। इसी दृष्टि से जाठिया देवी में आवासीय कॉलोनी के निर्माण के लिए 1200 बीघा जमीन का अधिग्रहण किया जा चुका है, जिसका निर्माण कार्य लगभग 500 करोड़ से शहरी विकास मंत्रालय द्वारा किया जाएगा। उन्होंने कहा कि हाल ही में आपदा से शिमला शहर में लगभग 600 पेड़ क्षतिग्रस्त और काटे गए। इसलिए पर्यावरण की दृष्टि से शिमला को बचाना आवश्यक है।
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