फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

केंद्रीय विश्वविद्यालय के लिए जल्द जारी होगा बजट: अनुराग

Wed, 19 Feb 2020 07:52 PM IST
Krishan Singh अमर उजाला नेटवर्क, देहरागोपीपुर (धर्मशाला)
विज्ञापन
- फोटो : अमर उजाला
विज्ञापन

केंद्रीय वित्त एवं कॉर्पोरेट राज्य मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि केंद्रीय विश्वविद्यालय पर राजनीति हुई है। पिछली सरकार ने समय पर केंद्र को जरूरी रकम जमा नहीं करवाई। इससे सीयू के निर्माण में देरी हुई। जयराम सरकार के आते ही यह रकम जमा करवा दी गई। देहरा में बजट जारी होते ही इसका निर्माण कार्य शुरू कर दिया जाएगा।

विज्ञापन


सीयू प्रशासन ने प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाई थी। इसे त्रुटियों के कारण वापस भेजा गया। अब दोबारा प्रोजेक्ट बनाने की कहा गया है। उसके बाद ही सीयू का बजट जारी हो पाएगा। हरिपुर में सीआरपीएफ का ट्रेनिंग सेंटर के लिए जमीन सरकार ने चिह्नित कर ली है। ढलियारा कॉलेज के छात्रावास निर्माण को हरसंभव सहयोग देंगे। 

विज्ञापन

भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर 6 से साढ़े 6 फीसदी तक पहुंचेगी

केंद्रीय वित्त एवं कॉर्पोरेट राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि अगले वित्त वर्ष में भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर करीब 6 से साढ़े 6 फीसदी तक पहुंचने का अनुमान है। वर्तमान में देश की अर्थव्यवस्था करीब 5 प्रतिशत दर से बढ़ रही है। यह वैश्विक वृद्धि दर 3.08 प्रतिशत से अधिक है। केंद्रीय बजट में उठाए कदमों से अर्थव्यवस्था और मजबूत होगी। देश का राजस्व घाटा 5 फीसदी से 3.30 फीसदी तक पहुंच गया है।

देश में इस साल रिकार्ड प्रत्यक्ष विदेशी निवेश आया है। कारपोरेट टैक्स में कटौती और आयकर छूट बढ़ाने का फायदा अर्थव्यवस्था को होगा। सूबे में फोरलेन प्रोजेक्टों को लेकर जमीन अधिग्रहण की ऊंची लागत, पहाड़ियों व पेड़ कटान तथा कम ट्रैफिक के चलते बड़े शहरों के स्वरूप वाले फोरलेन बनाना हिमाचल में व्यावहारिक नहीं है। ऐसे में वर्तमान डबल लेन राजमार्गों को चौड़ा करना और टनलों का निर्माण ही सर्वोत्तम विकल्प है। अनुराग ने कहा कि एलआईसी के छोटे हिस्से का आईपीओ लाने के प्रस्ताव पर विपक्ष भ्रम फैला रहा है।

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि रोजगार पैदा करने के लिए मोदी सरकार ने कई बड़े निर्णय लिए हैं। जल्द इनका असर दिखाई देगा। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने हिमाचल को उत्तराखंड और पंजाब से ज्यादा बजट दिया है। भारत सरकार ने 15वें वित्त आयोग के माध्यम से हिमाचल को 19309 करोड़ दिए हैं। इससे प्रदेश में विकास को गति मिलेगी। उत्तराखंड को 5600 और पंजाब को करीब 7000 करोड़ मिले हैं।
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें