गौरतलब है कि इससे पहले बजट का आवंटन प्रधान को किया जाता था, जिसके चलते कामगारों व सामग्री विक्रेताओं का पैसा फंस जाता था।
पैसों के लिए पंचायत प्रधानों के पास चक्कर लगाने पड़ते थे। अधिकतर पंचायतों में इस तरह के मामले सामने आए हैं। इसलिए अब नई गाइडलाइन के अनुसार कार्य होगा।
विकास कार्यों के लिए केंद्र सरकार की बजट आवंटन की नई गाइडलाइन के बारे में अधिसूचना जारी कर दी गई है। समस्त पंचायत प्रधानों को इसे लेकर निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं। -रमेश कुमार, खंड विकास अधिकारी