बजट सत्र: नयनादेवी रोपवे निर्माण के लिए नहीं आए निवेशक, शर्तों में होगा बदलाव

भाजपा ने चुनावी घोषणापत्र में इसका उल्लेख किया था लेकिन, अभी तक मामला सिरे नहीं चढ़ा है। जवाब में मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रश्न के अनुरूप ही उत्तर दिया गया है। विधायक के मन में कई प्रश्न हैं। उन्होंने कहा कि वर्ष 2012 में भाजपा सरकार के समय में पहली बार इस रोप -वे को लेकर एमओयू हुआ था। 2013 में कांग्रेस सरकार बनने पर एमओयू को रद्द कर दिया गया। श्री नयना देवी जी शक्तिपीठ को पर्यटन की दृष्टि से विकसित करने के लिए हम फिर आगे बढ़े हैं। सितंबर 2018 को पंजाब व हिमाचल सरकार के बीच एक एमओयू किया गया। तकनीकी सलाहकार को नियुक्त किया गया। मार्च 2020 में बिड आमंत्रित की गई। छह बार शुद्धि पत्र जारी किए गए लेकिन, कोई भी बिड प्राप्त नहीं हुई। अब तकनीकी सलाहकार को बदलने का फैसला लिया गया है।