इस काम को विश्व बैंक के डेवलपमेंटल लिंक इंडिकेटर 8 (डीएलआई 8) के तहत ई-गवर्नेंस प्रोजेक्ट में करीब चालीस करोड़ रुपये की मदद से किया जाएगा। एक अप्रैल से इस प्रोजेक्ट को लागू किया जाएगा, जिसकी मदद से पूरे एक्साइज महकमे के हर काम को पेपरलेस कर दिया जाएगा। विभाग का काम पेपरलेस होने से जहां विभागीय भ्रष्टाचार पर नकेल सकेगी, वहीं शराब को एक स्थान से दूसरी जगह ले जाने के लिए भी ऑनलाइन पास उपलब्ध हो जाया करेंगे।
आबकारी आयुक्त डॉ. अजय कुुमार शर्मा ने बताया कि बार कोड को विभाग के कर्मचारी-अधिकारी से लेकर आम आदमी तक घर बैठे मोबाइल ऐप पर स्कैन कर यह पता लगाया जा सकेगा कि बोतल किस बाटलिंग प्लांट में सील की गई है और इसके बाद कहां से कहां होते हुए किस ठेके पर बेची गई। बताया कि इससे एक तरफ प्रदेश में अवैध शराब की तस्करी और बिक्री पर नकेल कसेगी। वहीं, विभाग को भी राजस्व में इससे लाभ होगा।
डीएलआई 8 प्रोजेक्ट अप्रैल से शुरू होगा और करीब दो साल में इस प्रोजेक्ट के सारे माड्यूल लागू हो जाएंगे, जिसके बाद विभाग का पूरा काम पेपरलेस हो जाएगा। - डॉ. अजय कुुमार शर्मा, आबकारी आयुक्त