लाहौल-स्पीति की महिलाओं को 24 फरवरी से 1500-1500 रुपये
मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने शुक्रवार को सदन में सरकार की तीसरी गारंटी इंदिरा गांधी सम्मान निधि को लाहौल-स्पीति से 24 फरवरी को लागू करने का एलान किया। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने महिलाओं की सामाजिक सुरक्षा पेंशन को भी साढ़े चार सौ रुपये बढ़ाने की घोषणा की। अब इन महिलाओं को 1050 रुपये के बजाए 1500 रुपये मासिक मिलेंगे। मुख्यमंत्री ने विपक्ष की ओर इशारा कर तंज कसते हुए कहा - अभी इतना ही, शनिवार को बजट पेश होना है, उसमें अन्य घोषणाएं होंगी।
राज्यपाल के अभिभाषण पर विधायकों की ओर की गई चर्चा के जवाब में मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने कहा कि पूर्व सरकार ने कर्जा विरासत में दिया है। पिछली सरकार के कार्यकाल में नौकरियों में भ्रष्टाचार हुआ। जो युवाओं से धोखा है। पेपर लीक करवाए गए। आपदा के दौरान हिमाचल प्रदेश आर्थिक तंगहाली के दौर से गुजरा है। विपक्ष ने हिमाचल को आपदा से उबारने में सहयोग नहीं किया है। अब इन्हें जनता को जवाब देना होगा। उन्होंने कहा कि हिमाचल को ग्रीन राज्य के तौर पर विकसित किया जा रहा है। 31 मार्च 2026 तक इसका लक्ष्य निर्धारित किया गया है। परिवहन विभाग में सभी अधिकारी इलेक्टि्क गाड़ी का इस्तेमाल कर रहे हैं। उन्होंने युवाओं के लिए 100 युवाओं इलेक्टि्रक परमिट देने की घोषणा की। यह गाड़ियां सरकारी विभागों में लगाई जाएंगी।
इसी साल चार हेलीपोर्ट होंगे शुरू
वहीं, मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने कहा कि अगर भर्तियों में गड़बड़ी पाई गई तो अधिकारी नपेंगे। भ्रष्टाचार से कोई समझौता नहीं होगा।मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने कहा कि इस साल चार हेलीपोर्ट शुरू होंगे। यह रक्कड़, पालमपुर, रिकांगपिओ और चंबा में है। इससे भी जनता को सहूलियत मिलेगी। उन्होंने कहा कि गगल एयरपोर्ट के विस्तारीकरण और पुनर्वास का कार्य पूरा हो गया है। ऐसे में एयरपोर्ट का रास्ता साफ हो गया है। उन्होंने कहा कि 6 ग्रीन कोरीडोर की घोषणा की है। किरतपुर-मनाली के बीच 17 जगह चार्चिंग स्टेशन लगाए गए, 13 और लगाए जाने हैं।
एक साल में महिलाओं से दुष्कर्म के 344 मामले हुए दर्ज
हिमाचल प्रदेश में बीते एक वर्ष के दौरान महिलाओं से दुष्कर्म के 344 मामले दर्ज हुए। भाजपा विधायक डॉ. जनकराज के सवाल का लिखित जवाब देते हुए मुख्यमंत्री ने बताया कि इस अवधि में चंबा जिला में हत्याओं के आठ मामले दर्ज हुए।
डिनोटिफाई हुए 60 संस्थान दोबारा खुले
प्रदेश में डिनोटिफाई किए गए 60 संस्थानों को दोबारा खोल दिया गया है। भाजपा विधायक बिक्रम सिंह के सवाल का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री ने बताया कि एक अप्रैल 2022 से मंत्रिमंडल द्वारा लिए गए निर्णयों की समीक्षा कर सरकार ने उन सभी संस्थानों जिनके सृजन, उन्नयन के लिए अधिसूचनाएं जारी हो चुकी थीं, उन्हें डिनोटिफाई किया था। प्रशासकीय विभाग की ओर से भेजे गए न्यायोचित प्रस्तावों पर विचार करने के बाद औचित्यपूर्ण संस्थानों को दोबारा नोटिफाई किया गया है।