राज्य सचिवालय में प्रेस वार्ता करते हुए अनिरुद्ध सिंह ने कहा कि हिमाचल को 2017 के बाद से हर साल जीएसटी मुआवजे के तौर पर 3,000 करोड़ रुपये से ज्यादा मिल रहे थे। लेकिन जुलाई 2022 में यह राशि भी बंद कर दी गई।
हिमाचल सरकार के कैबिनेट मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने कहा कि 2021-22 केंद्र से हिमाचल को राजस्व घाटा अनुदान (आरडीजी) में 10,300 करोड़ मिल रहे थे, जोकि 2025-26 में कम होकर 3,257 करोड़ रह जाएंगे। संघीय ढांचे में ऐसा नहीं होना चाहिए। गुरुवार को राज्य सचिवालय में प्रेस वार्ता करते हुए अनिरुद्ध सिंह ने कहा कि हिमाचल को 2017 के बाद से हर साल जीएसटी मुआवजे के तौर पर 3,000 करोड़ रुपये से ज्यादा मिल रहे थे। लेकिन जुलाई 2022 में यह राशि भी बंद कर दी गई।
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हिमाचल की पूर्व भाजपा सरकार ने जब राजस्व घाटा अनुदान 10 हजार करोड़ से ज्यादा और 3000 करोड़ से ज्यादा जीएसटी मुआवजा मिल रहा था, उस दौरान कर्मचारियों व पेंशनरों का एरियर नहीं लौटाया। उल्टा चुनाव जीतने के लिए 5,000 करोड़ रुपये से ज्यादा की मुफ्त रेवडियां बांटकर हिमाचल की अर्थव्यवस्था को खराब किया। अनिरुद्ध सिंह ने कहा कि देश के जिस भी राज्य में चुनाव होता है प्रधानमंत्री मोदी वहीं के रहने वाले बन जाते हैं। इन दिनों प्रधानमंत्री बिहार का खुद को बता रहे हैं।