हिमाचल विधानसभा में नहीं पारित हो पाया ये विधेयक, ये है बड़ी वजह

विधायकों के अनुरोध पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने इसे सेलेक्ट कमेटी को भेजने का फैसला लिया। मंत्री के प्रस्ताव के बाद इस विधेयक पर चर्चा की शुरुआत करते हुए माकपा विधायक राकेश सिंघा ने कहा कि इसमें और पिछले विधेयक में कोई ज्यादा फर्क नहीं है। प्रदेश में बड़ी कंपनियां लाने की बातें हो रही हैं। वह पूछना चाहते हैं कि यह कानून क्या किसान के पक्ष में बना है या उन लोगों के जो किसानों को लूट रहे हैं।

पहले वाले कानून के अनुसार आढ़तियों को उसी दिन किसानों को भुगतान करना होता है। जो नया कानून बनाया जा रहा है, उसके अनुसार दूसरे दिन भुगतान होगा। हिमाचल में नौ लाख किसान परिवार हैं। इस कानून को बनाने में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। नादौन के कांग्रेस विधायक सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने भी इस विधेयक को सेलेक्ट कमेटी को भेजने का मामला उठाया।

उन्होंने कहा कि कृषि से जुडे़ लोगों को भी इस विधेयक को पारित करने से पहले पूछा जाना चाहिए। किन्नौर से कांग्रेस के विधायक जगत सिंह नेगी ने भी कहा कि इस विधेयक में 110 धाराएं लगी हैं। हमारे समय में बने कानून को रिप्लेस किया जा रहा है। बड़ी जल्दबाजी में कानून बन रहे हैं। इस विधेयक को सेलेक्ट कमेटी को भेजा जाए।