इसी साल जुलाई माह से लागू नई कर व्यवस्था जीएसटी की पहाड़ी राज्य हिमाचल के राजस्व पर जबरदस्त मार पड़ी है। चार महीने बाद ही प्रदेश की राजस्व आय में करीब 40 फीसदी की कमी आ गई है। इसमें मुख्य रूप से जीएसटी को ही सबसे बड़ा कारण माना जा रहा है।
केंद्र सरकार ने राज्यों में जीएसटी के प्रतिकूल असर की सूरत में घाटा पूरा करने के अलावा हर साल 14 फीसदी की अतिरिक्त क्षतिपूर्ति का प्रावधान रखा है। यह व्यवस्था पांच साल तक लागू रहेगी। इसे देखते हुए हिमाचल सरकार ने केंद्र से अब क्षतिपूर्ति की मांग उठाई है। हिमाचल का वर्तमान में राजस्व लगभग सात हजार करोड़ रुपये है।
इसमें 63 फीसदी सेल्स टैक्स, 17 फीसदी राज्य आबकारी और शेष 20 फीसदी राजस्व अन्य संसाधनों से मिलता है। विभागीय अधिकारियों की मानें तो राजस्व में कमी के लिए जीएसटी प्रमुख कारण है। हालांकि, इसके अन्य कारण भी हैं।