हिमाचल में स्मार्ट सिटी के लिए आया पैसा गाड़ियों पर खर्च नहीं हो सकेगा। नए भवन भी इससे नहीं बनेंगे। न ही इस पैसे से पुराने भवनों की मरम्मत होगी। पदों के सृजन और भर्तियों पर इसे खर्च नहीं कर सकेंगे। यह पैसा शहरों में आधारभूत ढांचा विकसित करने और लोगों को सुविधाएं देने पर ही खर्च होगा। केंद्र ने प्रदेश सरकार को स्पष्ट निर्देश देते हुए सशर्त शिमला स्मार्ट सिटी के लिए 4 करोड़ रुपये जारी किए हैं। हिमाचल में धर्मशाला और शिमला शहर स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में शामिल हैं।
केंद्र सरकार ने स्मार्ट सिटी शिमला के लिए चार करोड़ रुपये का फंड जारी करने की सूचना राज्य सरकार के वित्त विभाग और शहरी विकास विभाग के सचिवों को दी है। यह बजट चालू वित्त वर्ष में ही खर्च किया जाएगा। केंद्र ने निर्देशों में कहा है कि स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के पैसे को खर्च करने में कोई कोताही न बरती जाए।
यह बजट स्मार्ट सिटी मिशन की ओर से स्पष्ट की गई गाइडलाइंस के तहत ही खर्च होगा। इस बारे में केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय के अवर सचिव संजय शर्मा की ओर से हिमाचल सरकार को पत्र भेजा गया है। इसमें यह भी कहा गया है कि इस राशि को सात दिन के भीतर स्मार्ट सिटी लिमिटेड को भेजा जाए। जब पूरा पैसा खर्च हो जाए तो इसका यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट भी भारत सरकार को भेजा जाए।