सहकारिता को ग्रामीण विकास की रीढ़ बनाने के लिए संकल्पबद्ध हिमाचल प्रदेश सहकारिता विभाग ने प्रदेश की सहकारी सभाओं को बहु उद्देश्यीय सेवा प्रदाता बनाने की ओर कदम बढ़ा दिए हैं। सामान्य सेवा केंद्रों (लोकमित्र केंद्र) में उपलब्ध होने वाली लगभग 300 सेवाएं अब प्रदेश की सहकारी सभाओं के माध्यम से आमजन को मिल सकेंगी। सहायक पंजीयक सहकारिता विभाग ई. प्रत्युष चौहान ने बताया कि 28 मार्च को जिला सहकारी विकास संघ हमीरपुर में प्राथमिक कृषि सहकारी सभाओं के लिए प्रशिक्षण शिविर होगा। इसमें सीएससी ई-गवर्नेंस सर्विसेज इंडिया लिमिटेड कंपनी के अधिकारी चुनी हुई सहकारी सभाओं के सचिवों को बहु उद्देश्यीय सेवा केंद्र के संचालन से संबंधित प्रशिक्षण देंगे।
हमीरपुर जिले में सहकारिता आंदोलन की मजबूती और सहकारी सभाओं के संतोषजनक कामकाज को ध्यान में रखते हुए इस प्रोजेक्ट की शुरुआत हमीरपुर से हो रही है।
इस पहल से प्राथमिक सभाएं सीएससी योजना के डिजिटल सेवा पोर्टल पर सूचीबद्ध सभी सेवाएं नागरिकों को देने में सक्षम होंगी। इनमें बैंकिंग, इंश्योरेंस, आधार नामांकन/अपडेट, कानूनी सेवाएं, कृषि-इनपुट जैसे कृषि उपकरण, पैन कार्ड और आईआरसीटीसी, रेल, बस और विमान टिकट संबंधी सेवाएं आदि शामिल हैं। वर्तमान में चल रही पैक्स कंप्यूटरीकरण की केंद्र प्रायोजित परियोजना के तहत विकसित किए जा रहे राष्ट्रीय सॉफ्टवेयर का उपयोग सहकारी सभाओं को सीएससी के रूप में कार्य करने के लिए भी किया जाएगा। उन्होंने सहकारी सभाओं की प्रबंधन समितियों से आग्रह किया है कि सभी सहकारी सभाएं कंप्यूटरीकरण से संबंधित प्रस्ताव जल्द पास कर विभाग को आगामी कार्यवाही के लिए प्रेषित करें।