हिमाचल प्रदेश में जिला परिषद कैडर के 3,800 कर्मचारियों और अधिकारियों ने दस दिन के बाद सरकार से मिले आश्वासन पर अपनी अनिश्चितकालीन हड़ताल शुक्रवार को वापस ले ली है। सरकार ने पंचायती राज विभाग के निदेशक की अध्यक्षता में कमेटी गठित कर इन अधिकारियों और कर्मचारियों के लंबित मसले सुलझाने का भरोसा दिलाया है। ये कर्मचारी और अधिकारी जिला परिषद के कैडर को पंचायती राज विभाग के कर्मचारी का दर्जा देने की मांग रहे थे। इसके अलावा संशोधित वेतनमान और समय पर वेतन जारी करने का मामला भी प्रमुखता से उठा रहे थे।
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सरकारी कर्मचारी घोषित करने की मांग को लेकर अधिशासी अभियंता, सहायक अभियंता, कनिष्ठ अभियंता, तकनीकी सहायक और पंचायत सचिव हड़ताल पर थे। इस हड़ताल के कारण कई जिलों में ग्राम सभाओं के चलते पंचायती राज विभाग ने इसके आयोजन का जिम्मा ग्राम रोजगार सेवकों, सिलाई अध्यापिकाओं और पंचायत चौकीदारों को सौंप दिया था। पंचायतों में विकास कार्य और दस्तावेज बनाने का काम ठप हो गया था। हिमाचल प्रदेश पंचायती राज विभाग के निदेशक रुग्वेद ठाकुर ने बताया कि उनकी अध्यक्षता में कमेटी गठित कर दी गई है। यह दस दिन में अपनी रिपोर्ट देकर एक माह में विभाग से संबंधित मसलों को सुलझा देगी। अन्य विभागों से जुड़े मसलों को संबंधित विभाग के उठाकर सुलझाने का भरोसा दिया है।