किसान संघर्ष समिति ने एसआईटी को सात कंपनियों के खिलाफ शिकायत दी है। समिति के सचिव संजय चौहान का दावा है कि 11 बागवानों को 40 लाख 83 हजार 422 रुपये की बकाया राशि का भुगतान नहीं किया है। गुम्मा, जुब्बल, रोहड़ूू, पराला और दो परमाणु की कंपनियों द्वारा भुगतान न किए जाने के बाद अब दोबारा शिकायत की गई हैं। संजय चौहान का कहना है कि बागवान बकाया राशि के भुगतान के लिए बार-बार चक्कर काट रहे है, लेकिन पैसा नहीं दिया जा रहा है।
किसान संघर्ष समिति ने कहा कि एपीएमसी की लचर कार्यप्रणाली इसके लिए जिम्मेवार है। अगर एपीएमसी 2005 के अधिनियमों को सख्ती से लागू करती है तो बागवानों को आढ़ती और कंपनियां माल बिकते ही भुगतान कर देंगी। किसान संघर्ष समिति ने सरकार से मांग की है कि सभी आढ़तियों को लाइसेंस जारी करने से पहले बैंक गारंटी लेने की शर्त प्रभावी तरीके से लागू की जाए।