शिमला। जिला निर्वाचन आयोग सार्वजनिक स्थानों और दीवारों पर चुनाव प्रचार के लिए पोस्टर लगाने वाले प्रत्याशियों के साथ सख्ती करने जा रहा है। नोटिस के बावजूद पोस्टर और स्लोगन न हटाने पर इसका खर्च प्रत्याशियों के खाते में जोड़ा जाएगा। जिला निर्वाचन आयोग की टीमें खुद भी अपने अपने विधानसभा क्षेत्रों में जाकर चेकिंग कर पोस्टर हटा रही हैं। पोस्टर हटाने का खर्च भी प्रत्याशियों से वसूला जाएगा। शिमला शहरी क्षेत्र के रिटर्निंग ऑफिसर अजीत भारद्वाज ने मंगलवार को चार उम्मीदवारों को इस बारे में नोटिस भी जारी किए थे। इन सबको 24 घंटे के भीतर सार्वजनिक संपत्तियों से पोस्टर हटाने को कहा गया था। लेकिन नोटिस के बावजूद कई जगह अभी भी उम्मीदवारों के पोस्टर चस्पा हैं। नोटिस के बावजूद किस प्रत्याशी ने पोस्टर नहीं हटाए, इसे लेकर रिटर्निंग ऑफिसर ने टीमें जांच को भेज दी हैं। उन्होंने कहा कि वीरवार को इसकी रिपोर्ट आ जाएगी। वहीं, कसुम्पटी विधानसभा क्षेत्र की रिटर्निंग ऑफिसर ज्योति राणा ने बताया कि उनकी टीमों ने मंगलवार को ही सार्वजनिक संपत्तियों से पोस्टर हटा दिए हैं। इसका खर्च प्रत्याशी के खाते में शामिल होगा।
चुनाव से भरने लगी निगम की झोली
शिमला। विधानसभा चुनाव से निगम के खजाने में जमकर पैसा आ रहा है। पहले पानी बिल और टैक्स से लाखों रुपए जमा हुआ। अब निगम की संपत्ति पर प्रत्याशियों के पोस्टर, बैनर और बोर्ड लगने से भी जमकर कमाई हो रही है। शहर में चिन्हित किए गए स्थानों पर पोस्टर, बैनर लगाने के निगम ने रेट तय कर रखे हैं। सात नवंबर तक चलने वाले प्रचार से निगम का काफी मुनाफा हो जाएगा।