शिमला। प्रदेश में घर का नक्शा पास करवाना आसान होगा। प्रदेश सरकार ने लोगों को एक ही छत के नीचे भवन निर्माण संबंधित सभी सुविधा मुहैया मुहैया कराने का फैसला लिया है। वर्तमान में लोगों को नक्शे पास करवाने के लिए शहरी विकास विभाग, शहरी निकायों और टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग में जमा करवाने पड़ते हैं। कार्यालय के चक्करों से छुटकारा दिलाने के लिए सरकार ने सिंगल विंडो सिस्टम शुरू करने का फैसला लिया है। इसमें भवनों का नक्शा पास करने की पावर ईओ को दिए जाने का फैसला लिया गया है। वीरवार को शहरी विकास विभाग की बैठक में ये फैसले लिए गए हैं। बैठक की अध्यक्षता शहरी आवास मंत्री सुधीर शर्मा ने की। इस अवसर पर टीसीपी, शहरी विकास विभाग और स्थानीय निकायों के पदाधिकारी उपस्थित थे।
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ईओ की अध्यक्षता में होगा फील्ड विजिट
प्रदेश में अगर किसी भवन मालिक ने डेविएशन कर रखी है, इसका जायजा लेने के लिए भी ईओ की अध्यक्षता में टीम गठित होगी। जो मौके का निरीक्षण करेगी। भवनों की क्लीयरेंस भी ईओ देगा। पहले ये पावर टीसीपी और शहरी निकायों के पास होती थी। जूनियर इंजीनियर मौके पर जाकर डेविएशन देखते थे, इसके आधार पर ही भवन मालिकों पर फाइन लगता था।
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निजी प्लानरों को मिल सकती हैं शक्तियां
प्रदेश सरकार निजी वास्तुकारों को भी नक्शा पास किए जाने की शक्तियां देने पर विचार कर रही है। लोगों के नक्शे निजी प्लानर पास करेंगे। अगर निजी प्लानर वास्तविक स्थिति के अनुसार नक्शा तैयार नहीं करता है तो उसकी डिग्री जब्त होगी। यहीं नहीं कानून में उनके लिए जेल जाने का भी प्रावधान किया जाएगा। सरकार की ओर से अभी इस प्रस्ताव को मंजूरी नहीं मिली है। शहरी आवास मंत्री सुधीर शर्मा ने कहा कि नक्शा पास करने की प्रक्रिया को सरल किया जा रहा है। इसको लेकर विभागों के अधिकारियों को साथ ये बैठक की गई है।