पंचायतों में कहां खर्चा पैसा, होगा ऑडिट

विकास कार्यों की गुणवत्ता को लेकर पंचायतों का ऑडिट किया जाना है। कई बार सरकार की ओर से विकास कार्यों के लिए राशि जारी की जाती है, लेकिन मौके पर वह काम नहीं होता है। दूसरा, विकास कार्यों की गुणवत्ता को लेकर भी उंगलियां उठती रही हैं। बाकायदा प्रदेश सरकार को इस बारे में शिकायतें मिली हैं। सरकार विभिन्न मदों से पंचायतों के लिए राशि जारी करती है।

मनरेगा के लिए 118 करोड़ की ग्रांट जारी
केंद्र सरकार ने मनरेगा के तहत प्रदेश सरकार के लिए 118 करोड़ रुपये की ग्रांट जारी कर दी है। ये राशि सरकार को मिल चुकी है। पंचायतों में अब मनरेगा के तहत मिलने वाले इस राशि से विकास कार्य किए जाएंगे। पंचायती राजमंत्री अनिल शर्मा ने बताया कि पंचायतों का सोशल ऑडिट होगा। पंचायतों में किस आधार पर राशि खर्च की गई है। आडिट में इसका खुलासा होना है।

अध्यक्ष बताएं, 4 साल में क्या परिसंपत्तियां जुटाई
अमर उजाला ब्यूरो
शिमला। जिला परिषद, बीडीसी और पंचायत समितियों के वार्षिक बजट में 20 फीसदी की कटौती और कार्य क्षेत्र घटाए जाने पर वीरवार को परिषद के सदस्यों ने पंचायती राजमंत्री अनिल शर्मा से मुलाकात की। इसमें प्रतिनिधिमंडल ने मंत्री को बजट में की गई कटौती को बढ़ाए जाने और क्षेत्रों को पहले की तरह रखे जाने की मांग की। मंत्री अनिल शर्मा ने बताया कि सरकार ने किसी भी तरह की बजट कटौती नहीं की है। उन्होंने अध्यक्षों से पूछा कि अब तक उन्होंने कितनी परिसंपत्तियां जुटाई हैं? उन्होंने अध्यक्षों को बजट कटौती के मामले को राजनीतिक मुद्दा न बनाए जाने की सलाह दी है।

मनरेगा कनवर्जेंस में डालें पैसा
पंचायती राजमंत्री अनिल शर्मा ने बताया कि अध्यक्षों को मनरेगा कनवर्जेंस में पैसा डालने को कहा है। अगर ऐसा नहीं किया गया तो पैसा नहीं मिलेगा। अध्यक्षों ने ऐसे कार्यों के लिए पैसा जारी कर दिया है, जहां काम नहीं हो सकता। उन्होंने सलाह दी है कि औपचारिकताएं पूरी करने के बाद ही विकास कार्यों के लिए राशि जारी की जाए।