शिमला। हिमाचल प्रदेश टाउन एंड कंट्री प्लानिंग (टीसीपी) कानून अभी दूर की कौड़ी साबित हो रहा है। मानसून सत्र बीच में ही खत्म होने से टीसीपी संशोधित विधेयक पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। हालांकि, सरकार की ओर से गठित प्रवर समिति की सिफारिशों को मंत्रिमंडल ने अपनी मंजूरी दे दी है। इसके लिए तत्काल अध्यादेश लाने पर सरकार कोई विचार नहीं कर रही है। इस विधेयक के जरिये सरकार प्रदेश के एक बड़े तबके को बड़ी राहत देने की तैयारी में थी।
कोट्स
मंत्रिमंडल की बैठक में केवल प्रवर समिति की सिफारिशों को मंजूर किया गया। अध्यादेश लाने पर मंत्रिमंडल में अभी चर्चा नहीं हुई है। आगे सरकार निर्णय लेगी कि अध्यादेश लाना है या फिर इसे सदन में विधेयक के तौर पर ही पास कराना है। -- सुधीर शर्मा, शहरी विकास मंत्री