शिमला। प्रदेश प्रशासनिक सेवा एलाइड सेवा अधिकारियों की 12 श्रेणियों के लिए एचएएस में केवल आठ फीसदी कोटा तय करने के बाद फिर घमासान मच गया है। इन अधिकारियों के प्रतिनिधियों ने सोमवार को शिमला में बैठक कर इसे भेदभाव करार देते हुए इसके खिलाफ लड़ाई के लिए मंच बना दिया है। इनका कहना है कि सरकार के समक्ष गलत तथ्य पेश किए गए। सरकार को गुमराह किया गया। संबंधित अधिसूचना को तुरंत निरस्त किया जाए। इसके तथ्य मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के समक्ष भी रखे जाएंगे।
एचएएस एलाइड सर्विस अधिकारियों की बैठक में सोमवार को शिमला में एचएएस एलाइड सर्विस अधिकारी संघ का गठन किया गया। इसमें खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति, पंचायतीराज, कोष विभाग, कल्याण विभाग, आबकारी एवं कराधान विभाग, सहकारिता, श्रम एवं रोजगार आदि विभागों के अधिकारियों ने भाग लिया। नवनियुक्त प्रेस सचिव प्रेम तांटा ने कहा कि बैठक में मौजूद इन अधिकारियों ने इस पर चिंता जाहिर की है कि निहित स्वार्थों के चलते कुछ स्वार्थी तत्वों द्वारा गलत आंकड़े पेश किए जा रहे हैं। सरकार को गुमराह किया जा रहा है। ऐसे कुछ निर्णय करवाए जा रहे हैं, जो एचएएस एलाइड सर्विस के हितों के विरुद्ध हैं। अब इस संगठन को खड़ा कर सरकार के समक्ष सही तथ्य रखे जाएंगे। इसमें सरकार को अधिसूचना वापस लेने को कहा गया है। जिन 12 श्रेणियों के लिए कोटा 8 फीसदी रखा है, उनमें अधिकारियों की संख्या 300 से ज्यादा है। इन तथ्यों को मुख्यमंत्री के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा।
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गिरीश सुमरा को अध्यक्ष बनाया
शिमला। नवगठित संघ के अध्यक्ष गिरीश सुमरा, वरिष्ठ उपाध्यक्ष वरुण कटोच, उपाध्यक्ष ओंकार चंद्र, रमेश गंगोत्रा, महासचिव जगदीश शर्मा, संयुक्त सचिव नरेंद्र जरियाल, नरेंद्र सैन और कोषाधिकारी इंद्र शर्मा बनाए गए हैं। केवल शर्मा को मुख्य सलाहकार, प्रेम तांटा को सलाहकार और प्रेस सचिव बनाया गया है। रविंद्र ठाकुर, प्रदीप शर्मा, संजीव शर्मा, रमन कुमार शर्मा और सतीश कुमार शर्मा को कार्यकारिणी का सदस्य बनाया गया है। कानूनी एवं समन्वय समिति का भी गठन किया गया है। इसमें सतीश शर्मा, रविंद्र ठाकुर और रमन कुमार शर्मा होंगे।