शिमला। केंद्र सरकार ने प्रदेश में 2500 नई बस्तियों को नौ माह में पर्याप्त पेयजल मुहैया करने का लक्ष्य तय किया गया है। ये आंशिक तौर पर पेयजल प्राप्त कर रही बस्तियां हैं। इनमें कुल 324 करोड़ खर्चे जाएंगे। इसका 50 प्रतिशत बजट खर्च केंद्रीय पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय देगा, जबकि 50 फीसदी बजट हिमाचल को अपने हिस्से से खर्च करना होगा। केंद्र सरकार से 20 जून को हिमाचल को एक पत्र भेजा गया था। इसमें 2500 बस्तियों के इस लक्ष्य से अवगत करवाया गया था। मंत्रालय के संयुक्त सचिव एमएंडई संध्या सिंह की ओर से हिमाचल को भेजे पत्र में यह उल्लेख है कि 20 सूत्रीय कार्यक्रमों में अन्य राज्यों की तरह प्रदेश के लिए इस वित्त वर्ष में 2500 बस्तियों को कवर करने का टारगेट तय किया गया है। अगर हिमाचल सरकार को कोई सुझाव या आपत्ति भेजनी है तो उसे 26 जून से पूर्व प्रेषित किया जाए। अगर कोई आपत्ति नहीं मिलती है तो मंत्रालय मान लेगा कि इस टारगेट में कोई बदलाव नहीं है। इसी टारगेट पर प्रधानमंत्री कार्यालय को भी अवगत करवाया गया है। इस पर हिमाचल से कोई आपत्ति नहीं गई है। राज्य सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग के अधीक्षण अभियंता जलापूर्ति नवीन पुरी ने माना कि केंद्र सरकार की ओर से दिया गया 2500 बस्तियाें को पर्याप्त जलापूर्ति करने का लक्ष्य पूरा किया जा रहा है। उन्होंने माना कि केंद्र से 324 करोड़ मेें से आधा बजट मिलेगा।