शिमला। अखिल भारतीय पोस्टल एवं रेलवे मेल सर्विस पेंशनर्स संघ से जुडे़ कर्मचारियों ने मांग की है कि पोस्टल और आरएमएस से सेवानिवृत्त कर्मचारियों का मासिक भत्ता कम से कम 2000 रुपये मासिक किया जाए। यह मात्र 300 रुपये है। गंभीर बीमारी और अस्पताल में भर्ती होने की सूरत में इलाज का खर्च रिइंबर्समेंट किया जाए। संघ का प्रथम प्रदेश स्तर का अधिवेशन 29 जून को रोटरी क्लब शिमला में हुआ। इसमें कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। पोस्टल एवं आरएमएस के पेंशनरों की मुख्य मांगों पर अगली रणनीति बनाई गई। मांग की गई कि पेंशनरों को 65 वर्ष की आयु के बाद मूल पेंशन पर 10 प्रतिशत, 70 वर्ष के बाद 20 प्रतिशत, 75 साल के बाद 30 प्रतिशत, 80 वर्ष के बाद 50 प्रतिशत, 85 वर्ष के बाद 90 प्रतिशत और 90 साल के बाद 100 प्रतिशत की बढ़ोतरी की जाए। वर्तमान में मूल वेतन का 50 प्रतिशत वेतन पेंशनरों को देय है। यह कम है। इसलिए मूल वेतन का 70 प्रतिशत मूल वेतन पेंशनरों को दिया जाए। महंगाई भत्ता 50 प्रतिशत को मूल वेतन में समायोजित किया जाए। शेष बकाया देय महंगाई भत्ता मूल वेतन में 50 प्रतिशत तत्काल अदायगी की जाए। केंद्र की अधिसूचना के अनुसार सातवें वेतन आयोग का गठन करके सितंबर 2013 के बाद मूल पेंशन के अतिरिक्त 25 प्रतिशत अंतरिम राहत को तत्काल बढ़ोतरी करके अदा करें।
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बीएस धीमान राज्य इकाई के प्रधान
शिमला। अखिल भारतीय पोस्टल एवं रेलवे मेल सर्विस पेंशनर्स संघ की राज्य इकाई के प्रधान बीएस धीमान, वरिष्ठ उपप्रधान एमआर भारद्वाज, उपप्रधान केएस शर्मा, बुद्धि सिंह नेगी, राज्य सचिव एनडी शर्मा, कोषाध्यक्ष प्रेम कौशल, डिप्टी सचिव सावित्री वर्मा, संयुक्त सचिव केडी कौशल, सहायक सचिव डोला राम चौहान, आजाद चंद शर्मा, प्रेस सचिव जगदीश शर्मा, ऑडिटर एमआर शर्मा और सलाहकार एफसी भारद्वाज बनाए गए हैं।