शिमला। वन भूमि से संबंधित मामले निपटाने को आज से उत्तराखंड की दौड़ लगने वाली है। एक अप्रैल से प्रदेश के 40 हेक्टेयर तक की भूमि के मामले केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय के देहरादून स्थित क्षेत्रीय कार्यालय से निस्तारित किए जाएंगे। इसको लेकर मंत्रालय के निर्देश पर चंडीगढ़ कार्यालय से एक हजार से अधिक फाइलें देहरादून कार्यालय भेज दी गई हैं। इसकी पुष्टि अतिरिक्त मुख्य अरण्यपाल अजय शर्मा ने की।
मंत्रालय ने आठ जनवरी को हिमाचल को देहरादून में खोले जाने वाले नए कार्यालय से जोड़ने के लिए आदेश जारी कर दिए थे। हालांकि, इसका वन विभाग और प्रदेश सरकार ने विरोध भी किया था। बावजूद इसके किसी स्तर पर सुनवाई नहीं की गई। हिमाचल की आवाज को मंत्रालय में दबा दिया गया। दरअसल, प्रदेश के लिहाज से चंडीगढ़ कार्यालय बेहद आसान था, लेकिन अब देहरादून में खुले नए कार्यालय से प्रदेश की ओर से पैरवी करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। अतिरिक्त मुख्य अरण्यपाल अजय शर्मा ने बताया कि मंत्रालय से नया पत्र भी प्राप्त हो चुका है, जिसमें उल्लेख किया गया है कि एक अप्रैल से हिमाचल को देहरादून स्थित नए कार्यालय से संपर्क करना होगा। प्रदेश में हर साल पांच हेक्टेयर तक के लगभग 100 से अधिक मामले आते हैं। इनकी पैरवी के लिए अफसरों को मंत्रालय के क्षेत्रीय कार्यालय में चक्कर लगाने पड़ते हैं।