भारत निर्वाचन आयोग की ओर से घोषित कार्यक्रम के तहत जिला निर्वाचन अधिकारी गौरव अग्रवाल के निर्देशन में गुरुवार को कलक्ट्रेट के मिनी सभागार में राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों और मीडियाकर्मियों की अलग-अलग बैठक आयोजित की गई। बैठक में उप जिला निर्वाचन अधिकारी एवं एडीएम प्रशासन दीपेंद्र सिंह राठौड़ ने विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम की जानकारी दी।
बैठक में मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को जिले के सभी विधानसभा क्षेत्रों की प्रारूप मतदाता सूची-2027 की एक सॉफ्ट कॉपी और एक हार्ड कॉपी निःशुल्क उपलब्ध कराई गई। मतदाता सूची जिला निर्वाचन अधिकारी और मुख्य निर्वाचन अधिकारी की वेबसाइट पर भी उपलब्ध रहेगी। मतदाता ऑनलाइन अपना नाम खोज सकते हैं। इसके अलावा सभी मतदान केंद्रों पर बूथवार प्रारूप मतदाता सूची की हार्ड कॉपी भी उपलब्ध रहेगी। मतदाता अपने बूथ लेवल अधिकारी (बीएलओ) से संपर्क कर भी नाम की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
11 दिसंबर तक दर्ज करा सकेंगे दावे और आपत्तियां
उप जिला निर्वाचन अधिकारी दीपेंद्र सिंह राठौड़ ने बताया कि प्रारूप मतदाता सूची के प्रकाशन के बाद 12 नवंबर से 11 दिसंबर 2026 तक दावे और आपत्तियां प्राप्त की जाएंगी। इस अवधि में प्राप्त आवेदनों का निस्तारण निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों (ईआरओ) की ओर से 28 दिसंबर 2026 तक किया जाएगा। इसके बाद 4 जनवरी 2027 को अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन होगा। दावे और आपत्ति अवधि में प्राप्त आवेदनों की सूची प्रत्येक सप्ताह तैयार कर ईआरओ कार्यालय के बाहर चस्पा की जाएगी। यह सूची ऑनलाइन भी उपलब्ध रहेगी। इसके साथ ही ईआरओ प्रत्येक सप्ताह मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक कर उन्हें आवेदनों की सूची उपलब्ध कराएंगे।
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युवाओं के नाम जोड़ने पर रहेगा फोकस
अभियान के दौरान 1 जनवरी 2027 तक 18 वर्ष की आयु पूरी करने वाले युवाओं के नाम मतदाता सूची में शामिल कराने पर विशेष जोर दिया जाएगा। राठौड़ ने बताया कि मतदाता सूची में नाम जुड़वाने, नाम हटवाने और विवरण में संशोधन की प्रक्रिया लगातार जारी रहती है। इसके लिए नाम जुड़वाने के लिए फॉर्म-6, नाम हटवाने के लिए फॉर्म-7 और विवरण में संशोधन के लिए फॉर्म-8 भरा जा सकता है। ये फॉर्म ECINET ऐप, सक्षम पोर्टल अथवा वोटर सर्विस पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन जमा किए जा सकते हैं। इसके अलावा संबंधित बीएलओ से संपर्क कर भी आवेदन किया जा सकता है।
निर्णय के खिलाफ अपील का भी प्रावधान
राठौड़ ने बताया कि मतदाता सूची में किसी प्रविष्टि को लेकर निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के निर्णय से असंतुष्ट होने पर लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 24 और निर्वाचक पंजीकरण नियम, 1960 के तहत अपील की जा सकती है। प्रथम अपील जिला मजिस्ट्रेट के समक्ष 15 दिनों के भीतर प्रस्तुत की जा सकेगी। जिला मजिस्ट्रेट के निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर उनके निर्णय के 15 दिनों के भीतर मुख्य निर्वाचन अधिकारी, राजस्थान के समक्ष द्वितीय अपील का प्रावधान है।
बैठक में राठौड़ ने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों और मीडियाकर्मियों से अपील की कि वे अधिक से अधिक पात्र युवाओं और नागरिकों के नाम मतदाता सूची में जुड़वाने के लिए जागरूकता फैलाएं। इस दौरान निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी गिर्वा एवं एडीएम सिटी तृप्ति सोया सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे।