राजधानी जयपुर सहित अजमेर, नागौर और टोंक की लाइफ लाइन बीसलपुर बांध से किसानों के लिए राहत भरी खबर आई है। बांध की दाईं और बाईं मुख्य नहर से 25 नवंबर को 2 टीएमसी पानी छोड़ा जाएगा। टोंक जिला कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित जल वितरण समिति की बैठक में जिला कलेक्टर टीना डाबी ने इसकी तारीख की घोषणा की। नहरों में पानी छोड़ने के फैसले से टोंक जिले के हजारों किसानों को राहत मिलने की उम्मीद है। इससे सरसों और गेहूं की फसलों की सिंचाई हो सकेगी।
दरअसल टोंक जिले के चार उपखंड क्षेत्रों- टोडारायसिंह, देवली, उनियारा और टोंक के 256 गांवों की करीब 81,800 हेक्टेयर भूमि की सिंचाई के लिए नहरों में पानी छोड़ा जाएगा। इसके लिए 25 नवंबर की तारीख तय की गई है।
टोंक जिला कलेक्ट्रेट सभागार में जिला कलेक्टर टीना डाबी की अध्यक्षता में जल वितरण समिति की बैठक आयोजित की गई। इसमें अतिरिक्त जिला कलेक्टर विनोद मीना सहित बीसलपुर बांध परियोजना से जुड़े अधिकारी मौजूद रहे। राष्ट्रीय किसान महापंचायत के अध्यक्ष रामपाल जाट, रामेश्वर चौधरी सहित जिले के कई किसान नेता भी बैठक में शामिल हुए।
बैठक के दौरान किसानों ने नहरों की साफ-सफाई नहीं होने और पानी छोड़ने में देरी को लेकर नाराजगी जताई। किसान नेता रामपाल जाट ने सरकार की जल नीति पर सवाल उठाते हुए कहा कि इसमें कई त्रुटियां हैं, जिन्हें दूर किया जाना जरूरी है। इस संबंध में किसानों की ओर से मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर टीना डाबी को ज्ञापन भी सौंपा गया।
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रामपाल जाट ने चेतावनी दी कि जल नीति में सुधार की मांग को लेकर टोंक से दिल्ली तक संघर्ष किया जाएगा। उन्होंने कहा कि जयपुर में अपने जल स्रोतों को नष्ट कर दिया गया है, इसके बावजूद उसे सबसे ज्यादा पानी दिया जा रहा है। वहीं टोंक के किसानों ने बीसलपुर बांध के निर्माण के लिए अपनी जमीनें दी थीं लेकिन उन्हें पर्याप्त पानी और सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं।
जिला कलेक्टर टीना डाबी ने बताया कि जल वितरण समिति की बैठक में निर्णय लिया गया है कि 25 नवंबर से बीसलपुर बांध की नहरों में फिलहाल 2 टीएमसी पानी छोड़ा जाएगा। उन्होंने कहा कि नहरों की साफ-सफाई और मरम्मत का काम भी तेजी से कराया जाएगा।
हालांकि बांध परियोजना के अधिकारियों के अनुसार नहरों की मरम्मत और साफ-सफाई के लिए अब तक कोई अतिरिक्त बजट जारी नहीं हुआ है और न ही इस संबंध में टेंडर प्रक्रिया पूरी हुई है। ऐसे में नहरों की मौजूदा स्थिति को देखते हुए किसानों को आशंका है कि पानी का बड़ा हिस्सा रास्ते में ही व्यर्थ हो सकता है। किसानों का कहना है कि नहरों की समय पर मरम्मत और सफाई नहीं हुई तो सिंचाई के लिए छोड़ा गया पानी पूरी तरह खेतों तक नहीं पहुंच पाएगा।