जिले में मिला किसानों को योजनाओं का लाभ
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सलूम्बर जिले के जनजाति किसानों के लिए सौर ऊर्जा किसी वरदान से कम साबित नहीं हो रही है। प्रधानमंत्री कुसुम योजना के तहत वर्ष 2025-26 में 274 अनुसूचित जनजाति किसानों को निःशुल्क सोलर पंप मिलने से सिंचाई की बड़ी समस्या खत्म हो गई है और खेती में नई जान आ गई है।
सरकार की पहल से मिला बड़ा लाभ
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की पहल और राज्य सरकार के सहयोग से यह योजना जनजाति बाहुल्य सलूम्बर जिले में प्रभावी रूप से लागू की गई है। पहले किसान बिजली की अनियमित आपूर्ति, पानी की कमी और आर्थिक तंगी के कारण समय पर सिंचाई नहीं कर पाते थे, लेकिन अब सोलर पंप लगने से उन्हें 24 घंटे पानी उपलब्ध हो रहा है।
PM कुसुम योजना का प्रभाव
प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान (PM-KUSUM) योजना के तहत लगाए गए इन सौर ऊर्जा संयंत्रों ने किसानों की स्थिति पूरी तरह बदल दी है। खास बात यह है कि अधिसूचित जनजाति क्षेत्र में किसानों को यह सोलर पंप पूरी तरह निःशुल्क उपलब्ध कराए गए हैं।
जनजाति किसानों को पूरा अनुदान
जहां सामान्य श्रेणी के किसानों को सोलर पंप के लिए हजारों रुपये का अंशदान देना पड़ता है, वहीं जनजाति क्षेत्र के किसानों के लिए राज्य सरकार और जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग ने पूरा खर्च वहन किया है।
3 और 5 एचपी पंप से बढ़ी सिंचाई क्षमता
इस योजना के अंतर्गत 3 एचपी और 5 एचपी के सोलर पंप स्थापित किए गए हैं। प्रत्येक पंप पर 45 हजार रुपये का अतिरिक्त अनुदान भी दिया गया है। इससे किसानों को बिजली बिल से पूरी तरह राहत मिली है और अब वे रबी, खरीफ और जायद—तीनों फसल आसानी से ले पा रहे हैं।
उत्पादन और आय में बढ़ोतरी
सोलर पंप लगने से किसानों की बिजली पर निर्भरता समाप्त हो गई है। समय पर सिंचाई होने से फसल उत्पादन में लगातार बढ़ोतरी हो रही है, जिससे किसानों की आय में सुधार आया है और वे आर्थिक रूप से मजबूत हो रहे हैं।