रीट पेपर लीक मामले में गहलोत सरकार ने शुक्रवार देर रात बड़ा फैसला लिया। उन्होंने राज्य माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष डीपी जारौली को बर्खास्त कर दिया। मामले में लिप्त अन्य कर्मचारियों को भी निलंबित किया गया है। जांच में दोषी पाए जाने पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में हुई हाई पावर कमेटी की बैठक में यह निर्णय लिया गया। बैठक में सरकार ने हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में एक कमेटी भी गठित करने का लिया निर्णय है। यह कमेटी मामले की जांच करने के साथ भविष्य में होने वाली परीक्षाओं में गड़बड़ी रोकने का काम करेगी। उधर, डीपी जारौली पर अब गिरफ्तारी की तलवार भी लटक रहीं है। बताया जा रहा है कि एसओजी जल्द ही उन्हें गिरफ्तार कर सकती है।
एक करोड़ 22 लाख में बेचा गया था पेपर
रीट परीक्षा में धांधली की जांच कर रही एसओजी ने पेपर लीक गिरोह का खुलासा किया था। जांच में सामने आया था कि रीट का पेपर शिक्षा संकुल से चोरी हुआ था। एक करोड़ 22 लाख में पेपर बेचा गया था। इस खुलासे के बाद से भाजपा सरकार पर लगातार हमलावर हो रही थी। सांसद किरोड़ी लाल मीणा ने बोर्ड अध्यक्ष डीपी जारौली को बर्खास्त करने की मांग भी की थी।