फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

Rajasthan News: हिट एंड रन कानून को लेकर बस ऑपरेटरों और कर्मचारियों ने किया चक्काजाम, जनता हुई परेशान

Mon, 01 Jan 2024 05:15 PM IST
प्रिया वर्मा न्यूज डेस्क, अमर उजाला, धौलपुर

सार

Dhaulpur News: केंद्र सरकार के कानून के खिलाफ धौलपुर में बस ऑपरेटरों ने सोमवार सुबह रोडवेज बस स्टैंड पर चक्काजाम किया। रोडवेज कर्मियों की हड़ताल के बाद रोडवेज व अनुबंध पर चल रही प्राइवेट बसों को रोका गया जिससे बस स्टैंड पर जाम के बीच फंसे यात्री खासे परेशान देखे गए।
विज्ञापन
राजस्थान - फोटो : अमर उजाला
विज्ञापन

विस्तार
वॉट्सऐप चैनल फॉलो करें

केंद्र सरकार द्वारा हिट एंड रन को लेकर लाए गए कानून को काला कानून बताते हुए रोडवेज कर्मियों ने चक्काजाम कर प्रदर्शन किया। चक्काजाम किए जाने के बाद राजस्थान के भरतपुर, जयपुर और दूसरे जिलों में जाने वाली बसों के साथ ही उत्तरप्रदेश और मध्यप्रदेश की ओर जाने वाली बसों के पहिए भी रुक गए।

विज्ञापन


बस स्टैंड पर प्रदर्शन करते हुए रोडवेज कर्मचारियों ने बताया कि केंद्र सरकार द्वारा लाया गया कानून पूरी तरह से गलत है। इससे ड्राइवरों को भारी परेशानी होगी। धौलपुर में प्रदर्शन करते हुए रोडवेज कर्मियों ने केंद्र सरकार से कानून को वापस लेने की मांग की है। रोडवेज के चालकों ने कहा कि सरकारों द्वारा पहले से ही वेतन कम दिया जाता है ऊपर से काला कानून लाने के बाद चालकों का भविष्य खत्म हो जाएगा। रोडवेज के कर्मचारियों ने केंद्र सरकार को चेतावनी देते हुए कहा, अगर बिल वापस नहीं लिया तो कर्मचारी आंदोलन करने के लिए मजबूर होंगे।

बीकानेर में भी असर
विज्ञापन
विज्ञापन


संसद में हुए कानूनों में संशोधन से हिट एंड रन कानून में बदलावों के फैसले का पूरे देशभर में विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया है। बीकानेर में भी इसका असर देखने को मिल रहा है। बीकानेर के श्रीडूंगरगढ़ इलाके में लखासर के नजदीक हाइवे पर कांटे रखकर, टायर जलाकर जाम लगा दिया गया है। जाम के चलते हाइवे के दोनों ओर वाहनों की कतार लगी है और मौके पर पुलिस पहुंच चुकी है।  यहां मौजूद प्रदर्शनकारी नरेन्द्र मोदी और अमित शाह के विरोध में नारे लगा रहे हैं।प्रदर्शनकारियों को कहना है, कानून में किये गए कड़े प्रावधान में गरीब ड्राइवर्स को काफी दिक्कतें उठानी पड़ सकती है। ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस सहित अन्य संगठनों ने इसके विरोध में देशभर में प्रदर्शन शुरू किया है। संगठनों ने प्रधानमंत्री-गृहमंत्री को पत्र लिखकर सरकार के इस फैसले का विरोध जताया है। और यह प्रावधान वापस लेने का आग्रह किया है।

और पढ़ें...
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें