राजस्थान: जमीनों की रजिस्ट्री से सरकार की कमाई बढ़ी, 7,264 करोड़ का राजस्व; पिछले साल से 28% ज्यादा

यह आंकड़ा पिछले साल की इसी समान अवधि की तुलना में 28 फीसदी से ज्यादा है। पिछले वर्ष 1 अप्रैल 2025 से 24 सितंबर 2025 तक की अवधि में राज्य सरकार को इस मद में 5,658.26 करोड़ रुपये का राजस्व मिला था। इस प्रकार सरकार को इस बार 1,606 करोड़ रुपये अधिक का राजस्व प्राप्त हुआ है।

डीएलसी दरों में दो बार बढ़ोतरी का असर
राजस्व संग्रह में दर्ज की गई इस बड़ी वृद्धि में राज्य सरकार द्वारा दरों में किया गया बदलाव भी अहम रहा है। सरकार ने पिछले पांच महीनों के दौरान जिला स्तरीय दर समिति (डीएलसी) की दरों में दो बार बढ़ोतरी की है। इन दो बार के संशोधनों से राज्य में जमीनों की डीएलसी दरों में अनुमानित 35 फीसदी तक का इजाफा हुआ है। डीएलसी की बढ़ी हुई इन दरों के कारण संपत्तियों का मूल्यांकन बढ़ गया, जिससे सरकार को काफी मुनाफा हुआ है। जमीनों के बाजार में बढ़ी कारोबारी गतिविधियों और संशोधित दरों के मिले-जुले प्रभाव ने सरकारी खजाने की आय को गति दी है।

हर महीने 1,000 करोड़ रुपये से अधिक राजस्व
चालू वित्तवर्ष के दौरान सरकारी खजाने में राजस्व की आवक लगातार मजबूत बनी हुई है। आंकड़ों के मुताबिक, मौजूदा वित्तवर्ष के बीते पांच महीनों में ऐसा एक भी महीना नहीं रहा, जब इस मद में 1,000 करोड़ रुपये से कम का राजस्व आया हो। अप्रैल से लेकर अगस्त तक हर महीने सरकार को संपत्ति रजिस्ट्री और स्टांप ड्यूटी से 1,000 करोड़ रुपये से ज्यादा का राजस्व मिला है। जमीनों में लगातार हो रहे निवेश और खरीद-फरोख्त के सौदों ने आय के इस स्तर को हर महीने बनाए रखा है।

वार्षिक लक्ष्य का 39 फीसदी हिस्सा पूरा
राज्य सरकार ने चालू वित्तवर्ष में संपत्ति रजिस्ट्री और स्टांप ड्यूटी के जरिये कुल 18,750 करोड़ रुपये का राजस्व जुटाने का लक्ष्य रखा है। अभी मौजूदा वित्तवर्ष के छह महीने भी पूरे नहीं हुए हैं, लेकिन विभाग ने करीब 39 फीसदी लक्ष्य हासिल कर लिया है। जिस रफ्तार से राज्य में जमीनों की खरीद-फरोख्त हो रही है, उससे इस पूरे वित्तवर्ष के निर्धारित राजस्व लक्ष्य को प्राप्त कर लेने की उम्मीद जताई जा रही है।