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एसटी महिला को परंपरागत तलाक के आधार पर सरकारी नौकरी नहीं, कोर्ट की डिक्री अनिवार्य : हाई कोर्ट

Sun, 22 Nov 2026 10:16 AM IST
आशुतोष प्रताप सिंह न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जयपुर

सार

राजस्थान हाईकोर्ट की फुल बेंच ने स्पष्ट किया है कि एसटी वर्ग की महिला अभ्यर्थी केवल परंपरागत तलाक के आधार पर सरकारी नौकरी में तलाकशुदा महिला कोटे का लाभ नहीं ले सकती। इसके लिए आवेदन की अंतिम तिथि से पहले सक्षम न्यायालय से तलाक की डिक्री प्राप्त करना अनिवार्य होगा।
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राजस्थान हाईकोर्ट - फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
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अनुसूचित जनजाति (एसटी) वर्ग की महिला अभ्यर्थी केवल प्रचलित परंपरागत तलाक के आधार पर तलाकशुदा महिला कोटे में सरकारी नौकरी का दावा नहीं कर सकती हैं। उच्च न्यायालय की फुल बेंच ने एक महत्वपूर्ण निर्णय में यह स्पष्ट किया है कि विशेष कोटे का लाभ प्राप्त करने के लिए महिला अभ्यर्थी के पास भर्ती आवेदन की अंतिम तिथि से पूर्व सक्षम न्यायालय से जारी तलाक की डिक्री होना अनिवार्य है।

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चयन संस्थाओं के अधिकार की सीमा

फुल बेंच ने अपने फैसले में यह साफ कर दिया कि कोई भी भर्ती एजेंसी या चयन प्राधिकरण खुद किसी समुदाय की परंपरा की वैधता की जांच नहीं कर सकता है। इसके साथ ही चयन संस्थाएं स्वयं यह निर्णय भी नहीं ले सकती हैं कि अभ्यर्थी का विवाह परंपरागत रीति-रिवाज से समाप्त हो चुका है या नहीं। अदालत ने स्पष्ट माना कि भर्ती करने वाली किसी भी संस्था को ऐसे तलाक की कानूनी वैधता पर फैसला लेने का कोई अधिकार नहीं है।

दो खंडपीठों के मतभेद से बना मामला

यह मामला राजस्थान लोक सेवा आयोग बनाम सुनीता मीणा तथा राजस्थान लोक सेवा आयोग बनाम संगीता वरहाट के प्रकरणों में दो अलग-अलग खंडपीठों के परस्पर विरोधी फैसलों के कारण फुल बेंच के समक्ष आया था। इस संदर्भ में मुख्य सवाल यह था कि क्या कोई अनुसूचित जनजाति की महिला अभ्यर्थी भर्ती आवेदन की अंतिम तिथि से पहले सक्षम अदालत से तलाक की डिक्री प्राप्त किए बिना केवल अपने समुदाय के परंपरागत तलाक के आधार पर तलाकशुदा श्रेणी के आरक्षण का लाभ ले सकती है या नहीं। उच्च न्यायालय की फुल बेंच ने इस कानूनी स्थिति को स्पष्ट करते हुए यह व्यवस्था दी है कि केवल अदालत से प्राप्त वैध डिक्री ही इस श्रेणी के अंतर्गत सरकारी नौकरी के दावे का मुख्य आधार बनेगी।

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