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राजस्थान: आचार संहिता के कारण आयोगों में नियुक्तियां अटकीं, हाईकोर्ट ने सरकार को दिया अतिरिक्त समय

Tue, 17 Nov 2026 02:27 PM IST
आशुतोष प्रताप सिंह न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जोधपुर

सार

राजस्थान हाईकोर्ट ने विभिन्न आयोगों और बाल कल्याण समितियों में खाली पदों पर नियुक्तियां पूरी करने के लिए राज्य सरकार को अतिरिक्त समय दिया है। पंचायत चुनाव की आदर्श आचार संहिता के कारण सरकार 5 अक्टूबर 2026 के अदालती आदेश के बावजूद नियुक्ति आदेश जारी नहीं कर सकी।
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राजस्थान हाईकोर्ट - फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
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राजस्थान में विभिन्न आयोगों और बाल कल्याण समितियों के खाली पदों पर नियुक्तियों का इंतजार और बढ़ गया है। पंचायत चुनाव की आदर्श आचार संहिता लागू होने के कारण राज्य सरकार तय समय में नियुक्ति प्रक्रिया पूरी नहीं कर सकी। इस पर राजस्थान हाईकोर्ट ने सरकार को नियुक्तियां पूरी करने के लिए अतिरिक्त समय दे दिया है। अदालत ने मामले की अगली सुनवाई जनवरी 2027 के पहले सप्ताह में तय की है। जस्टिस विनीत कुमार माथुर और जस्टिस संदीप शाह की खंडपीठ ने स्वप्रेरणा से दर्ज जनहित याचिका और अन्य संबंधित याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया।

आचार संहिता के कारण जारी नहीं हो सके नियुक्ति आदेश

सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता डॉ. प्रवीण खंडेलवाल ने अदालत को बताया कि 5 अक्टूबर 2026 के अदालती आदेश के बावजूद विभिन्न आयोगों और बाल कल्याण समितियों में नियुक्तियां नहीं हो सकी हैं। इसकी मुख्य वजह पंचायत चुनाव के चलते लागू हुई आदर्श आचार संहिता है।

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सुनवाई में संबंधित विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव दिनेश कुमार भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े। उन्होंने अदालत को बताया कि विभिन्न आयोगों और बाल कल्याण समितियों के अध्यक्षों और सदस्यों की नियुक्ति से जुड़ी फाइल प्रक्रिया में है। फिलहाल उच्च स्तर से मंजूरी मिलने का इंतजार किया जा रहा है।

प्रक्रिया पूरी होते ही जारी होंगे नियुक्ति आदेश

अतिरिक्त मुख्य सचिव दिनेश कुमार ने अदालत को आश्वासन दिया कि आचार संहिता समाप्त होने और नियुक्ति प्रक्रिया पूरी होने के बाद जल्द ही आदेश जारी कर दिए जाएंगे। राज्य सरकार ने इसी आधार पर हाईकोर्ट से नियुक्तियां पूरी करने के लिए अतिरिक्त समय देने की मांग की थी।
वहीं, याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता अनिरुद्ध पुरोहित और अधिवक्ता राजेंद्र कुमार सोनी ने अपना पक्ष रखा। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद हाईकोर्ट की खंडपीठ ने राज्य सरकार की मांग स्वीकार कर ली और नियुक्ति प्रक्रिया पूरी करने के लिए अतिरिक्त समय दे दिया। अब इस मामले में जनवरी 2027 के पहले सप्ताह में अगली सुनवाई होगी।

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