केंद्र पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने सर्कुलर जारी कर कांग्रेसियों से कहा है कि मोदी सरकार की अपने करीबी दोस्तों और चुनिंदा अरबपतियों को फायदा पहुँचाने की नीति से पूरा देश, विशेषकर मध्यम वर्ग चिंतित है।
मोदी सरकार ने अडानी समूह में एलआईसी और एसबीआई जैसे सरकारी संस्थानों के बेहद जोखिम भरे लेन-देन और निवेश करवाए हैं। जिसने भारत के निवेशकों-एलआईसी के 29 करोड़ पॉलिसी धारकों और एसबीआई के 45 करोड़ खाताधारकों पर प्रतिकूल प्रभाव डाला है।
हम जानते हैं कि एलआईसी और एसबीआई जैसे पीएसयू हमार देश का गौरव हैं और करोड़ों भारतीयों की गाढ़ी कमाई से बने हैं। अपने सबसे करीबी दोस्त की मदद करने के इरादे से मोदी सरकार ने जबरदस्ती एलआईसी, एसबीआई और अन्य सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को अडानी समूह में निवेश किया है एलआईसी ने अडानी समूह में भारी निवेश के लिए मजबूर किया है।
कांग्रेस पार्टी क्रोनी कैपिटलिज्म के खिलाफ- डोटासरा
डोटासरा ने कहा- पिछले कुछ दिनों में एलआईसी के 39 करोड़ पॉलिसी धारकों और निवेशकों को 33 हजार 60 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। भारतीय स्टेट बैंक और अन्य भारतीय बैंकों ने अडानी समूह को भारी मात्रा में लोन दिया है। अडानी समूह पर भारतीय बैंकों का लगभग 80 हजार करोड़ रुपया बकाया है।
कांग्रेस पार्टी कभी भी खास भारतीय कॉपोरेट घराने के खिलाफ नहीं रही है, कांग्रेस पार्टी क्रोनी कैपिटलिज्म के खिलाफ हैं। कांग्रेस पार्टी चुनिंदा अरबपतियों को लाभ पहुंचाने के लिए नियम बदलने के विचार के खिलाफ है। कांग्रेस पार्टी हमेशा गरीब और आम आदमी के साथ खड़ी है और रहेगी। कांग्रेस पार्टी एलआईसी, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंको और वित्तीय संस्थानों की ओर से बाजार मूल्य खोने वाली कम्पनियों में करोड़ों भारतीयों की गाढ़ी कमाई को खतरे में डालने के मुद्दे पर चर्चा शुरू करने के लिए संसद में लड़ रही है।
कांग्रेस 6 फरवरी को एलआईसी-एसबीआई ऑफिस पर करेगी विरोध प्रदर्शन
प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि इस मुद्दे पर कांग्रेस पार्टी ने जमीनी स्तर पर आन्दोलन करने का निर्णय किया है। इसलिए एआईसीसी निर्देश अनुसार आपसे निवेदन है कि सोमवार 6 फरवरी, 2023 को जिले के सभी प्रमुख कांग्रेसजन एलआईसी कार्यालयों और सभी जिला मुख्यालयों में एसबीआई कार्यालयों पर बड़े पैमाने पर अपनी मांगों के साथ मार्च और विरोध प्रदर्शन करें। यह भी कहा गया है कि मार्च और विरोध प्रदर्शन की रिपोर्ट फोटोग्राफ्स और अखबारों में पब्लिश खबरों के साथ पीसीसी जयपुर में जरूर भिजवाई जाएं, ताकि उन्हें एआईसीसी को भिजवाया जा सके।
ये नेता करेंगे विरोध प्रदर्शन
राजस्थान में एआईसीसी सदस्यों, पीसीसी सदस्यों, पीसीसी के सभी पदाधिकारी, राज्यसभा सांसद , सभी सांसद प्रत्याशी, विधायक और विधायक प्रत्याशी, मौजूदा और निवर्तमान जिलाध्यक्ष, बोर्ड, निगम अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, कांग्रेस के अग्रिम संगठनों के प्रदेशाध्यक्ष, विभाग,प्रकोष्ठों के वर्तमान और निवर्तमान प्रदेशाध्यक्ष और संयोजक, नगर निकायों के अध्यक्ष, जिला प्रमुख और प्रधान सभी को आंदोलन और विरोध प्रदर्शन करने को कहा गया है। सर्कुलर की कॉपी एआईसीसी के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल, प्रभारी सुखजिन्दर सिंह रंधावा और सीएम अशोक गहलोत को भी भेजी गई है।
कांग्रेस की दो प्रमुख मांग
1. सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस या एक जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी (जेपीसी) के तहत हिंडनबर्ग रिसर्च रिपोर्ट की विस्तार से निष्पक्ष जांच की जाए।
2. एलआईसी, एसबीआई और अन्य राष्ट्रीयकृत बैंकों के जबरदस्त निवेश पर संसद में चर्चा की जानी चाहिए और निवेशकों की सुरक्षा के लिए उचित कदम उठाए जाने चाहिए।