राजस्थान सरकार ने खाद्य सुरक्षा योजना के दायरे में नहीं आने वाले परिवारों और निराश्रित व्यक्तियों को दो महीने तक पांच किलो गेहूं प्रति व्यक्ति प्रति माह देने का फैसला किया है। इसके साथ ही ऐसे लोगों को प्रति परिवार एक किलो चना प्रतिमाह दिया जाएगा। कोरोना वायरस महामारी के कारण संकट की घड़ी में जरूरतमंद परिवारों को खाद्यान्न सुरक्षा देने के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने यह निर्णय लिया है।
एक सरकारी बयान के अनुसार गहलोत ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के दायरे में नहीं आने वाले राज्य के तीन लाख 57 हजार से अधिक जरूरतमंद परिवारों और निराश्रित व्यक्तियों को दो माह तक प्रति व्यक्ति प्रतिमाह पांच किलो गेहूं और प्रति परिवार एक किलो चना के हिसाब से 10 किलो गेहूं और दो किलो दाल के निशुल्क वितरण के प्रस्ताव को गुरुवार को स्वीकृति दी है।
उल्लेखनीय है कि कोरोना वायरस महामारी के कारण प्रदेश में रिक्शा चलाने वाले, दिहाड़ी मजदूरों, फुटकर विक्रेताओं आदि के परिवारों की आजीविका पर गहरा संकट आ गया है। ऐसे करीब 31 लाख लोगों को संबल देने के लिए मुख्यमंत्री ने एकमुश्त 2 हजार 500 रुपए की अनुग्रह राशि उपलब्ध कराने के निर्देश दिए थे।
प्रवक्ता के अनुसार इस फैसले का फायदा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के दायरे में नहीं आने वाले तीन लाख 57,258 परिवारों के 14 लाख 44,982 व्यक्तियों को होगा। इन्हें यह खाद्यान्न सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से मिलेगा। राज्य सरकार इस पर करीब 36.44 करोड़ रुपए की राशि व्यय करेगी।