केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री थावर चंद गहलोत ने मंगलवार को विशेष पिछड़ा लर्ग (एसबीसी) आरक्षण को लेकर जयपुर में पत्रकारों से कहा कि इस तरह का कोई प्रस्ताव केंद्र को नहीं मिला है। इस तरह का मामला केंद्र के पास विचाराधीन नहीं है। लेकिन कुछ देर बाद वे अचानक वापस पत्रकारों के नजदीक आए और अपने बयान से पलट गए।
सुगम्य भारत अभियान कार्यक्रम में शिरकत करने आए थावरचंद गहलोत से पत्रकारों ने पूछा था कि राजस्थान सरकार की गुर्जरों सहित अन्य जातियों को 9 वीं अनुसूची में शामिल करने को लेकर केंद्र को भेजे गए प्रस्ताव की क्या स्थिति है?
पहले कोई प्रस्ताव नहीं होने की बात कहने के कुछ मिनटों बाद उन्होंने कहा कि गुर्जर समेत अन्य जातियों को 9 वीं अनुसूची में शामिल करने का प्रस्ताव विधि विभाग के पास विचाराधीन है। उन्होंने कहा कि जरूरत पड़ी तो इसके लिए संविधान में संशोधन करना होगा।