केकड़ी को दोबारा से जिले का दर्जा देने की मांग को लेकर वकील समुदाय अब लंबी लड़ाई लड़ने की तैयारी में जुट गया है। जब तक केकड़ी को फिर से जिले का दर्जा नहीं मिलता तब तक वकीलों द्वारा धरना प्रदर्शन जारी रखने का संकल्प लिया गया है। अधिवक्ताओं ने इसके लिए बार एसोसिएशन के बैनर तले एक बैठक आयोजित कर आगामी रणनीति व तैयारियों पर विस्तृत चर्चा की। इतना ही नहीं वकीलों ने अनिश्चितकालीन धरने को ध्यान में रखते हुए खुद के टेंट-तम्बू ही खरीद लिए हैं, ताकि धरना एक महीने चले या पांच साल, वकील समुदाय सरकार के जनविरोधी फैसले को वापस लेने तक अपना प्रदर्शन जारी रख सके।
कोर्ट परिसर में दस दिन के लिए शुरू किया गया सांकेतिक धरना प्रदर्शन अब आगे भी जारी रहेगा। धरना देते हुए वरिष्ठ अधिवक्ता चेतन धाभाई ने कहा कि केकड़ी के हित के लिए सरकार ने अब तक कोई सुध नहीं ली है, जिससे अधिवक्ताओ में रोष बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि हर मापदंड पर खरा उतरने के बाद भी सरकार ने केकड़ी जिले को खत्म करने का जो फैसला लिया है, वह विवेकहीन है।
धरना स्थल पर बार एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉ. मनोज आहूजा ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा केकड़ी से जिले का दर्जा छिनने से आमजन की मुश्किलें बहुत बढ़ गई हैं। अजमेर जिला मुख्यालय से अत्यधिक दूरी के कारण केकड़ी क्षेत्र के आमजन का पैसा और समय दोनो बर्बाद हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि जिला बचाओ आंदोलन से अगर सरकार झुकती है तथा केकड़ी को फिर से जिले का दर्जा मिलता है, तो इससे हर वर्ग व हर व्यक्ति का भला होगा। उन्होंने अपील की कि वे अधिवक्ताओ के आन्दोलन को समर्थन दें, ताकि सरकार के समक्ष मुखर होकर अपनी मांग रखी जा सके।
इस मौके पर अधिवक्ता सलीम गौरी ने कहा कि विधायक गौतम को भी सरकार से केकड़ी जिले को बरकरार रखने के लिए पुरजोर मांग करनी चाहिए ताकि फिर से केकड़ी को जिले का दर्जा मिल सके और केकड़ी का गौरव लौट सके।