फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

Rajasthan: कैलाश चौधरी बोले- कृषि को लाभकारी बनाने के लिए स्वामीनाथन समिति की सिफारिशें मोदी सरकार ने लागू की

Sat, 04 Mar 2023 10:03 PM IST
उदित दीक्षित न्यूूज डेस्क, अमर उजाला, जयपुर

सार

केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान द्वारा आयोजित तीन दिवसीय पूसा कृषि विज्ञान मेले के समापन समारोह में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने किसानों से केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ उठाने का आह्वान किया।
विज्ञापन
पूसा कृषि विज्ञान मेले का समापन। - फोटो : अमर उजाला
विज्ञापन

विस्तार
वॉट्सऐप चैनल फॉलो करें

केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री कैलाश चौधरी के मुख्य आतिथ्य में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान द्वारा आयोजित तीन दिवसीय पूसा कृषि विज्ञान मेले का शनिवार को समापन हुआ। इस अवसर पर कैलाश चौधरी ने मेला परिसर में लगी 'पूसा एग्री कृषि हाट परिसर' का अवलोकन किया। इसके बाद मेले में देश के विभिन्न भागों से पधारे हजारों प्रगतिशील किसान, महिला उद्यमी और स्टार्ट-अप्स से मिलकर संवाद किया।

विज्ञापन


समारोह में कैलाश चौधरी ने किसानों से नई तकनीकों, वैज्ञानिक नवाचारों का अधिकाधिक लाभ उठाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार किसानों को बीज से बाजार तक की सुविधाएं उपलब्ध करा रही है। किसानों की मेहनत और वैज्ञानिकों की बदौलत भारतीय कृषि उन्नत हो रही है। केंद्र सरकार की कृषि हितैषी योजनाओं की बदौलत युवाओं में कृषि के प्रति उत्साह जागृत हो रहा है, जिससे उन्हें रोजगार के लिए भटकना नहीं पड़ेगा।

मोदी सरकार ने कृषि बजट बढ़ाकर 5 गुना किया  
केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने कृषि मंत्रालय के बजट को बढ़ाया है, जो अब 1.32 लाख करोड़ रुपये है, करीब 9 साल पहले यूपीए सरकार के समय ये 23 हजार करोड़ के करीब था। वर्तमान बजट में से आधी से ज्यादा राशि पीएम किसान सम्मान निधि के रूप में सीधे किसानों के बैंक खातों में दी जा रही है। स्वामीनाथन समिति की सभी सिफारिशों को मोदी की सरकार ने लागू किया है।
विज्ञापन


कृषि से जुड़ी सुविधाएं बढ़ा रही है केंद्र सरकार 
कैलाश चौधरी ने कहा कि सरकार ने न केवल एमएसपी को ज्यादा फसलों पर दर बढ़ाकर लागू किया बल्कि खरीद भी बढ़ाई है। देश में 10 हजार नए एफपीओ बनाने की प्रक्रिया के साथ ही एक लाख करोड़ के कृषि इंफ्रा फंड से गांव-गांव सुविधाएं जुटाई जा रही हैं। मोटे अनाज को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार के प्रयास बताते हैं कि सरकार किसानों को आत्मनिर्भर बनाकर देश को आत्मनिर्भर बनाने में जुटी है। 

विज्ञापन
और पढ़ें...
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें