यूजीसी के नए इक्विटी रेगुलेशंस को लेकर देशभर में जारी विरोध और स्वर्ण समाज के आंदोलन के बीच सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई ने इस विवाद को एक बार फिर चर्चा में ला दिया है। नए नियमों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करने वाले जयपुर डायलॉग्स के संस्थापक संजय दीक्षित ने पूरे विवाद की पृष्ठभूमि, नए नियमों पर आपत्तियों और अदालत में हुई सुनवाई को लेकर कई अहम बातें साझा कीं। उन्होंने कहा कि भेदभाव किसी एक जाति या वर्ग तक सीमित नहीं है। इसलिए किसी भी व्यवस्था में सभी वर्गों के हितों की रक्षा होनी चाहिए।
संजय दीक्षित के अनुसार, यूजीसी ने वर्ष 2012 में इक्विटी रेगुलेशंस लागू किए थे। इनका उद्देश्य विश्वविद्यालयों और उच्च शिक्षण संस्थानों में भेदभाव रोकना था। इन नियमों के तहत शिकायतों के निवारण के लिए संस्थागत कमेटियां बनाने का प्रावधान किया गया था। किसी भी छात्र के साथ भेदभाव होने पर वह शिकायत दर्ज करा सकता था। इसके बाद कमेटी सुनवाई कर मामले का समाधान करती थी। दीक्षित का कहना है कि 2012 के नियमों में एससी-एसटी के अलावा अन्य वर्गों को भी समान रूप से शामिल किया गया था। इन नियमों को लेकर लंबे समय तक कोई बड़ा विवाद सामने नहीं आया।
उन्होंने बताया कि वर्ष 2019-20 के आसपास रोहित वेमुला और पायल तड़वी से जुड़े मामलों के बाद यूजीसी के नियमों में बदलाव की मांग उठी। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट में याचिका पहुंची और नियमों की समीक्षा का विषय सामने आया। उनके अनुसार, दिसंबर 2025 में इस मामले पर फिर सुनवाई हुई और सुझाव मांगे गए। 14 जनवरी को प्रस्तावित सुनवाई से ठीक एक दिन पहले, 13 जनवरी को नए नियम अधिसूचित कर दिए गए।
जातिगत भेदभाव की परिभाषा पर थी सबसे बड़ी आपत्ति
दीक्षित की सबसे बड़ी आपत्ति नए नियमों में जातिगत भेदभाव की परिभाषा को लेकर थी। उनका कहना है कि नए प्रावधानों में जातिगत भेदभाव को एससी, एसटी और ओबीसी वर्ग के खिलाफ होने वाले भेदभाव तक सीमित कर दिया गया था। इससे सामान्य वर्ग के विद्यार्थियों के संरक्षण के दायरे से बाहर होने की स्थिति बन रही थी। उन्होंने सवाल उठाया कि यदि किसी सामान्य वर्ग के छात्र के साथ जाति के आधार पर भेदभाव होता है तो उसे शिकायत करने और न्याय पाने का समान अधिकार क्यों नहीं मिलना चाहिए?
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29 जनवरी को नए नियमों पर लगी रोक, 2012 के प्रावधान बहाल
संजय दीक्षित ने बताया कि नए नियमों के खिलाफ राहुल दीवान और अन्य की ओर से सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी। इसमें विश्व शंकर जैन, विनीत जिंदल सहित अन्य अधिवक्ताओं ने पैरवी की। उनके मुताबिक, 25-26 जनवरी के आसपास याचिका दाखिल की गई और 29 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट ने नए नियमों पर रोक लगा दी। दीक्षित के अनुसार, अदालत ने नए नियमों पर रोक लगाने के साथ संविधान के अनुच्छेद 142 का इस्तेमाल करते हुए स्पष्ट किया कि मामले में अंतिम निर्णय आने तक 2012 के पुराने नियम लागू रहेंगे। उन्होंने दावा किया कि सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल की ओर से भी मौखिक सहमति दी गई थी।
केंद्र सरकार की भूमिका पर भी उठाए सवाल
दीक्षित ने नए नियमों को लेकर केंद्र सरकार की भूमिका पर भी सवाल उठाए। उनका कहना है कि नियम तैयार करने और अधिसूचित करने के दौरान पर्याप्त राजनीतिक निगरानी और समीक्षा नहीं हुई। उन्होंने आरोप लगाया कि सभी पहलुओं का आकलन किए बिना ही नियम लागू कर दिए गए। बाद में विरोध बढ़ने पर सरकार और भाजपा के मीडिया तंत्र की प्रतिक्रिया ने भी माहौल को प्रभावित किया। उन्होंने कहा कि सरकार को अपनी बात जनता और अदालत के सामने स्पष्ट तरीके से रखनी चाहिए थी। नियमों को लेकर पैदा हुई आशंकाओं का समय रहते समाधान किया जा सकता था। आनंद रंगनाथन के बयान के संदर्भ में दीक्षित ने कहा कि उनकी बात अपने स्थान पर सही है, लेकिन इस मामले में विरोध और आपत्तियां सामने आने के बाद ही व्यापक चर्चा शुरू हुई। उनका कहना था कि सरकार को ऐसे संवेदनशील विषयों पर पहले से ही स्पष्ट और प्रभावी संवाद करना चाहिए था।
अब आगे क्या होगा?
दीक्षित ने कहा कि नए नियमों पर रोक के बाद फिलहाल 2012 के प्रावधान लागू हैं। सुप्रीम कोर्ट में सरकार ने कमेटी गठित करने की बात कही है, लेकिन नए नियमों के भविष्य को लेकर अंतिम निर्णय आना अभी बाकी है। उनके अनुसार, इक्विटी और भेदभाव रोकने की व्यवस्था का उद्देश्य किसी एक वर्ग को संरक्षण देना नहीं, बल्कि सभी विद्यार्थियों को समान अवसर और न्याय सुनिश्चित करना होना चाहिए। उन्होंने कहा कि शिक्षण संस्थानों में भेदभाव रोकने के लिए मजबूत व्यवस्था जरूरी है, लेकिन ऐसी व्यवस्था किसी भी विद्यार्थी के साथ अन्याय का कारण नहीं बननी चाहिए।